अभी आपके गली-मुहल्लों में जो सरकारी राशन की दुकान है, उनकी पहचान बोरियों में भरे गेहूं, चावल और चीनी की है. इसके अलावा कहीं-कहीं पर मिट्टी का तेल और अन्य सामान भी मिलता है. इतना ही नहीं इन दुकानों की एक और पहचान अंधेरे में घिरे होने और कम सुविधाओं के होने से भी जुड़ी है.लेकिन बहुत जल्द देशभर में राशन की दुकानों का मेकओवर होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने इसका पूरा प्लान बना लिया है और यूपी, राजस्थान , गुजरात और तेलंगाना में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं.
केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को ऐलान किया कि सरकार 4 राज्यों में 60 फेयर प्राइस शॉप (राशन की दुकान) को अब ‘जन पोषण केंद्र’ के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगी. क्या खास होगा ‘जन पोषण केंद्रों’ में इसकी जानकारी भी सरकार ने शेयर की है.
‘जन पोषण केंद्र’ पर ये होगा खास
सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मकसद एफपीएस की व्यवहारिकता को बढ़ाना है. इन दुकानों पर सरकार अब ज्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड आइटम्स की उपलब्धता बढ़ाएगी. इन दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने का एक मकसद इनके ऑपरेटर्स की इनकम बढ़ाना भी है. अब से सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले डीलर को ‘जन पोषण केंद्र’ पर सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स लाने की छूट होगी. इससे उन्हें अपनी दुकान पर विविधता लाने में मदद मिलेगी.
इन दुकानों को नए रंगरूप में सजाया-संवारा जाएगा. वहीं दुकानों पर बाजरा, दाल, डेयरी उत्पाद और दैनिक जरूरत के अन्य सामान भी उपलब्ध होंगे. इन दुकानों को ओवरऑल एक किराना स्टोर की तरह डेवलप किया जाएगा. इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह बदलाव ग्राहक और डीलर दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा.
रेगुलर खुलेंगी राशन की दुकानें
सरकारी राशन की दुकानों की मौजूदा समस्याओं और अक्षमताओं को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ इलाकों में फेयर प्राइस शॉप अभी सिर्फ 8-9 दिन के लिए खुलते हैं, जबकि कई दुकानें ऐसी हैं जो तीन महीने में एक बार खुलती हैं. बाकी समय में ये दुकानें बंद रहती हैं. इससे लोगों को दिक्कत होती है.वहीं एफपीएस डीलर के लिए मौजूदा कमीशन की व्यवस्था अपर्याप्त है. ऐसे में अब सरकार की कोशिश इन दुकानों का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की है और इसके लिए वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘मेरा राशन’ ऐप का अपडेट वर्जन भी पेश कर दिया है. इस मौके पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एफपीएस डीलरों को अब आसानी से लोन भी मिल जाएगा. इसके लिए सिडबी के साथ साझेदारी की गई है. देशभर में अभी सरकारी राशन की 5.38 लाख दुकानें हैं.
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