*रिएक्शन से ज़िम्मेदारी से जुड़ने तक*
भारत की ताकत हमेशा से अलग-अलग बातों को समझने की उसकी काबिलियत पर टिकी रही है। अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, आस-पड़ोस, काम की जगहें, संस्थाएँ और पब्लिक जगहें शेयर करते आए हैं। फिर भी इस अलग-अलग तरह की बातों के सामने चुनौतियाँ भी हैं। अफवाहें, गलत जानकारी, पुरानी सोच और भड़काऊ बातें जल्दी ही शक पैदा कर सकती हैं और समाज में फूट को और गहरा कर सकती हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए, हर दूसरे समुदाय की तरह, चुनौती सिर्फ़ भेदभाव या दुश्मनी होने पर जवाब देना ही नहीं है, बल्कि यह पक्का करना भी है कि जवाब से फूट और न बढ़े।
नफ़रत पर आम रिएक्शन अक्सर गुस्सा होता है। जब कोई समुदाय खुद को टारगेटेड महसूस करता है, तो उसी भाषा में जवाब देने का बहुत ज़्यादा लालच हो सकता है, खासकर सोशल मीडिया पर। लेकिन यह आसानी से एक जाल बन सकता है। एक भड़काऊ बयान दूसरे बयान की ओर ले जाता है, एक गुमराह करने वाली पोस्ट गुस्से वाली प्रतिक्रिया को न्योता देती है, और जल्द ही असली मुद्दा आरोप-प्रत्यारोप के चक्कर में दब जाता है। जो लोग फूट डालना चाहते हैं, उन्हें ठीक इसी माहौल से फ़ायदा होता है। इसलिए, मकसद यह नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन हर बहस जीत ली जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि उकसावे की वजह से कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करें, यह तय न हो। झूठे दावों को फैक्ट्स से चैलेंज किया जा सकता है। हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट किया जा सकता है। गैर-कानूनी कामों को सही लीगल तरीकों से आगे बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और दूसरी चीज़ों को सबूत के तौर पर संभालकर रखा जा सकता है, न कि सिर्फ़ गुस्से वाली बहस का विषय बनने दिया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी शिकायतों को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशन और लीगल सिस्टम देती है। यह पक्का करने का एक तरीका है कि जायज़ चिंताओं को सबूत और सही प्रोसेस से दूर किया जाए, न कि टकराव से।
डिजिटल दुनिया पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। एडिट किए गए वीडियो, मनगढ़ंत कोटेशन, पुरानी तस्वीरें जिन्हें नए और गुमराह करने वाले दावों के तौर पर दिखाया जाता है, तेज़ी से फैल सकती हैं, खासकर जब वे मौजूदा डर या गलत सोच को कन्फर्म करती हैं। जब तक सच्चाई सामने आती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। यह हर सोशल-मीडिया यूज़र को सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का हिस्सा बनाता है। भड़काने वाला कंटेंट फॉरवर्ड करने से पहले, एक आसान सा सवाल पूछना सही है: क्या यह वेरिफाइड है? अगर जवाब नहीं है, तो इसे फॉरवर्ड करने से, भले ही इसकी बुराई करने के इरादे से, इसे ज़्यादा लोग देख सकते हैं। इसलिए, गलत जानकारी को बढ़ावा देने से मना करना ज़िम्मेदार नागरिक होने का एक ज़रूरी तरीका है। भारत में सांप्रदायिक तनाव के अनुभव ने बार-बार अफ़वाहों और भड़काऊ बातचीत के खतरों को दिखाया है। उदाहरण के लिए, 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुई गड़बड़ी ने दिखाया कि कैसे गुमराह करने वाला डिजिटल मटीरियल पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बिगाड़ सकता है। यह सबक सिर्फ़ एक घटना या एक समुदाय तक सीमित नहीं है। यह सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर किसी के लिए काम का है। जानकारी तनाव को शांत कर सकती है, लेकिन यह उन्हें और भड़का भी सकती है। इसलिए शेयर करने से पहले वेरिफ़ाई करने की ज़िम्मेदारी सभी नागरिकों की है।
मुस्लिम समुदाय के लिए, इस चुनौती का एक और ज़रूरी पहलू है। पब्लिक एंगेजमेंट हमेशा रिएक्टिव नहीं रहना चाहिए। अगर हर बातचीत नए विवाद से शुरू होती है और जवाब के साथ खत्म होती है, तो समुदाय बचाव की स्थिति में फंस सकता है। एक मज़बूत और ज़्यादा टिकाऊ तरीका यह पक्का करना है कि आम जनता भी समुदाय को उसके योगदान, उपलब्धियों और समाज के साथ रोज़ाना के जुड़ाव के ज़रिए देखे। मुस्लिम प्रोफ़ेशनल, एंटरप्रेन्योर, टीचर, डॉक्टर, रिसर्चर, कलाकार, खिलाड़ी, सोशल वर्कर और सिविल-सोसाइटी संगठन कई तरह से देश में योगदान दे रहे हैं। मुस्लिम संस्थाएं शिक्षा, हेल्थकेयर, चैरिटी, आपदा राहत और कम्युनिटी की भलाई में शामिल हैं। ऐसे योगदान को देश पर एहसान के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए। वे बराबर के नागरिक के तौर पर कम्युनिटी की भूमिका का हिस्सा हैं। कंस्ट्रक्टिव हिस्सेदारी की ज़्यादा विज़िबिलिटी, भारतीय मुसलमानों के बारे में लोगों की ज़्यादा पूरी समझ बनाने में मदद कर सकती है, उन विवादों से परे जो अक्सर न्यूज़ और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।
इसके लिए युवाओं पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। युवा मुसलमान डिजिटल प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र में से हैं और इसलिए वे खास तौर पर भड़काऊ कंटेंट, गलत जानकारी और ऑनलाइन पोलराइजेशन के संपर्क में आते हैं। उन्हें जो कुछ भी वे देखते हैं उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उस पर सवाल उठाने का कॉन्फिडेंस चाहिए। डिजिटल लिटरेसी, फैक्ट-चेकिंग, इज्ज़तदार बातचीत और कानूनी उपायों के बारे में जागरूकता कम्युनिटी एजुकेशन का हिस्सा बननी चाहिए। बिना गाली दिए असहमत होने की क्षमता, और किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाए बिना अपनी बात का बचाव करना, एक ज़रूरी सिविक स्किल है। यह समझने में भी समझदारी है कि हर उकसावे का एक जैसा जवाब नहीं मिलना चाहिए। कुछ मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। कुछ पर फैक्ट्स की सफाई की ज़रूरत होती है। दूसरों को जानबूझकर भड़काऊ कंटेंट को गैर-ज़रूरी पब्लिसिटी देने से मना करके बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। स्ट्रेटेजिक रोक को सरेंडर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है यह तय करना कि कोई रिस्पॉन्स कहाँ है ...जहां सही प्रतिक्रिया से सचमुच बदलाव लाया जा सकता है, वहीं गुस्से वाली प्रतिक्रिया विवाद को और हवा ही देगी।
इस्लामी नैतिक परंपरा में भी संयम, न्याय और ज़िम्मेदार व्यवहार को महत्व दिया जाता है। अपनी गरिमा की रक्षा के लिए नफ़रत फैलाने वालों जैसा व्यवहार अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और न ही किसी पूर्वाग्रह का विरोध करने के लिए किसी दूसरे समूह के प्रति पूर्वाग्रह पालने की ज़रूरत है। मकसद यह होना चाहिए कि किसी एक घटना को सामूहिक दुश्मनी में बदले बिना किसी काम, तर्क या झूठे दावे को चुनौती दी जाए। भारत का भविष्य न केवल बंटवारा फैलाने वालों से तय होगा, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि आम नागरिक उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए, इसका मतलब है भेदभाव और गलत जानकारी के खिलाफ मजबूती से खड़े होना, साथ ही बदले में वैसी ही नफ़रत न फैलाना। इसका मतलब है कानूनी तरीकों से न्याय की मांग करना, सोशल मीडिया का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना, युवाओं में निवेश करना और समाज में किए जा रहे रचनात्मक योगदान को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना।
फ़रहत अली खान
एम ए गोल्ड मेडलिस्ट
