👉 *सम्पादकीय*
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*आंदोलन, जवाबदेही और सत्ता : इतिहास के आईने में 1966 से 2026 तक*
लोकतंत्र में आंदोलन केवल सड़कों पर उमड़ती भीड़ का नाम नहीं है। आंदोलन उस असहमति की आवाज है, जो तब पैदा होती है जब नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सत्ता के गलियारों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में छात्र आंदोलनों से लेकर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों तक अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जिन्होंने सरकारों को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने और जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया है।
वर्ष 2026 में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों के बीच लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दिया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आंदोलन में परीक्षा व्यवस्था और NEET-UG से जुड़े कथित अनियमितताओं तथा पेपर लीक को लेकर जवाबदेही की मांग प्रमुख थी। सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को दिया गया।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोकतंत्र में जवाबदेही की अवधारणा पर बहस फिर सामने आई है। किसी मंत्री का इस्तीफा अपने आप में किसी आंदोलन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन यह राजनीतिक व्यवस्था में जिम्मेदारी तय करने की एक स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी ओर, सरकार का पक्ष भी यह रहा कि व्यापक परिस्थितियों, छात्रों के भविष्य और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
भारत के इतिहास में लगभग छह दशक पहले का एक और आंदोलन इस संदर्भ में याद आता है। 7 नवंबर 1966 को गोहत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग को लेकर साधु-संतों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में संसद की ओर मार्च किया था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की और पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज तथा गोलीबारी की। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उपलब्ध फैक्ट-चेक के अनुसार इस घटना में सात प्रदर्शनकारियों और एक पुलिसकर्मी समेत आठ लोगों की मौत हुई थी।
इस घटना के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसलिए 1966 के प्रसंग को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
1966 और 2026 के दोनों प्रसंगों के बीच परिस्थितियां, मुद्दे और राजनीतिक संदर्भ बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ धार्मिक-सामाजिक मांग को लेकर संसद के बाहर बड़ा आंदोलन था, दूसरी तरफ शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर छात्रों का आंदोलन। इसलिए दोनों घटनाओं को समान घटना के रूप में देखना इतिहास को सरल बनाना होगा। लेकिन दोनों से एक व्यापक लोकतांत्रिक प्रश्न जरूर उठता है—जब जनता, छात्र या कोई बड़ा सामाजिक समूह अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरता है, तब सत्ता की जवाबदेही किस तरह तय होनी चाहिए?
लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि असहमति को सुना जाए। आंदोलन शांतिपूर्ण हो तो संवाद उसका पहला रास्ता होना चाहिए। वहीं यदि आंदोलन हिंसक हो जाए या सार्वजनिक संपत्ति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने लगे तो राज्य के सामने कानून लागू करने की जिम्मेदारी भी होती है। इन दोनों दायित्वों के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक शासन की वास्तविक परीक्षा है।
1966 की घटना यह भी याद दिलाती है कि पुलिस कार्रवाई के बाद केवल तत्कालीन स्थिति को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी घटनाओं के बाद जवाबदेही, जांच और राजनीतिक जिम्मेदारी जैसे प्रश्न लंबे समय तक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने रहते हैं। संसद के रिकॉर्ड में भी 7 नवंबर 1966 की घटनाओं और गोहत्या प्रतिबंध की मांग पर औपचारिक चर्चा दर्ज है।
2026 का छात्र आंदोलन एक अलग संदेश देता है। आज का युवा केवल परीक्षा पास करने की चिंता नहीं करता; वह परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और अपने भविष्य की सुरक्षा को भी शासन की जिम्मेदारी मानता है। जब लाखों युवाओं का भविष्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हो, तब परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता।
इसलिए असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किस सरकार के समय किस मंत्री ने इस्तीफा दिया। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की आवाज को समय रहते सुनती है? क्या शिकायतों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होती है? क्या दोष तय होने पर जिम्मेदारी निर्धारित होती है? और क्या आंदोलनकारियों तथा राज्य—दोनों के लिए कानून की समान कसौटी लागू होती है?
इतिहास सत्ता बदलने के लिए नहीं, सत्ता को आईना दिखाने के लिए भी पढ़ा जाता है। 1966 की गोलीबारी हो या 2026 का छात्र आंदोलन—दोनों घटनाएं अपने-अपने समय की परिस्थितियों से पैदा हुईं। लेकिन लोकतंत्र के लिए उनका साझा सबक यही है कि सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, जनता की आवाज को सुनना, गलतियों की जिम्मेदारी तय करना और संस्थाओं में विश्वास बनाए रखना शासन की मूल कसौटी है।
लोकतंत्र में सरकारें आती-जाती रहती हैं, मंत्री बदलते रहते हैं और आंदोलन भी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नागरिकों का यह अधिकार स्थायी है कि वे सवाल पूछें, जवाब मांगें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराएं। यही अधिकार लोकतंत्र को केवल चुनावी व्यवस्था नहीं, बल्कि जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाता है।
