वक्फ अधिनियम में सुधार तार्किक बहस के हकदार हैं, व्यापक विरोध के नहीं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा ने पूरे समुदाय में भावनाओं को उभार दिया है। मैं भावना को समझती हूँ, वक्फ केवल ज़मीन या क़ानून का मामला नहीं है, बल्कि विरासत, आस्था और उन पीढ़ियों के भरोसे का मामला है जिन्होंने अपनी संपत्ति अल्लाह की सेवा और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। फिर भी, एक मुस्लिम महिला होने के नाते, जो आस्था और तर्क दोनों को महत्व देती है, मैं खुद को इस तरह के प्रदर्शन के उद्देश्य और समय पर सवाल उठाते हुए पाती हूँ। जब क़ानून पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक जाँच के दायरे में है, तो इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाने का क्या फ़ायदा?
यह सच है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ने मुस्लिम समुदाय के भीतर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे सरकार की अतिशयोक्ति मानते हैं, जबकि अन्य इसे जवाबदेही और पारदर्शिता के उद्देश्य से लंबे समय से अपेक्षित सुधार मानते हैं। हालाँकि, इस शोरगुल में जो बात अक्सर छूट जाती है, वह यह है कि मूल मुद्दे धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी हैं। जिन प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है, जैसे वक्फ संपत्तियों का सत्यापन, महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, अनिवार्य ऑडिट और डिजिटल पंजीकरण, ये सभी शासन में आमूलचूल परिवर्तन का हिस्सा हैं, इस्लामी सिद्धांतों को कमज़ोर करने का प्रयास नहीं। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है जो इन धाराओं की संवैधानिक वैधता की जाँच कर रहा है। जब न्यायपालिका, जो हमारे लोकतंत्र में न्याय का सर्वोच्च स्तंभ है, पहले से ही इस मामले की अनदेखी कर रही है, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शासन के प्रश्न को टकराव के एक अनावश्यक तमाशे में बदलने का जोखिम उठाते हैं।
उन संपत्तियों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का विरोध करना एक दर्दनाक विडंबना है, जो लंबे समय से उपेक्षा और दुरुपयोग का शिकार रही हैं। लगभग दो दशक पहले सच्चर समिति के निष्कर्षों ने वक्फ संपत्तियों की एक गंभीर तस्वीर पेश की थी, जैसे कि विशाल भूमि के टुकड़े बेकार पड़े हैं, कुप्रबंधित हैं या उन पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि समुदाय गरीबी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी से जूझ रहा है। हाल के संशोधन इस पुरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये संपत्तियाँ अंततः अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें: गरीबों का उत्थान और समुदाय की प्रगति। एक महिला होने के नाते, मुझे यह जानकर विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है कि यह अधिनियम प्रत्येक वक्फ बोर्ड और परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करता है; यह एक ऐसी मान्यता है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। सदियों से वक्फ में योगदानकर्ता और लाभार्थी रही महिलाओं को आखिरकार एक स्थान प्राप्त हुआ है। क्या हमें एक समुदाय के रूप में इस समावेशन को अस्वीकार करने के बजाय इसका समर्थन नहीं करना चाहिए?
जो लोग रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं, उनका तर्क है कि यह अधिनियम वक्फ मामलों पर मुस्लिम नियंत्रण को कमजोर करता है। हालाँकि, आइए याद करें कि इस्लामी न्यायशास्त्र स्वयं क्या कहता है। हनफ़ी फ़िक़्ह के तहत, वक्फ संपत्ति के संरक्षक, मुतवल्ली की भूमिका एक धार्मिक पद नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक पद है। एक मुतवल्ली मुस्लिम या गैर-मुस्लिम हो सकता है, बशर्ते कि वे ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष हैं। दारुल उलूम देवबंद के अपने फतवे ने इस व्याख्या का समर्थन किया है। इसलिए यह डर कि बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से वक्फ की पवित्रता भ्रष्ट हो जाएगी, गलत है; यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि सुशासन धार्मिक पहचान से ऊपर है। जो मायने रखता है वह ईमानदारी और जवाबदेही है, पंथ नहीं।
इसके अलावा, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का राजनीतिकरण न करें। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप कर चुका है, कुछ प्रावधानों पर रोक लगा चुका है और अन्य की जाँच कर चुका है। अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके, हम गलत संदेश देने का जोखिम उठा रहे हैं कि हमें अदालतों पर भरोसा नहीं है, कि हम न्यायनिर्णय के बजाय आंदोलन को प्राथमिकता देते हैं। यह न केवल हमारी नैतिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि मुसलमानों के बारे में अवांछित आख्यानों को भी जन्म देता है कि वे हमेशा सुधार के विरोधी रहे हैं। यह हमारी वास्तविक चिंताओं की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है और उन लोगों के हाथों में खेलता है जो समुदाय को संस्थागत प्रक्रियाओं में सहयोग करने के लिए अनिच्छुक दिखाने की कोशिश करते हैं।
हमारे समुदाय ने काफी गलतबयानी सहन की है। आज हमें शोर-शराबे की नहीं, बल्कि सूक्ष्मता की ज़रूरत है; नारे नहीं, रणनीति। नीति निर्माताओं, कानूनी विशेषज्ञों और सुधारकों के साथ रचनात्मक संवाद, खुले आसमान के नीचे गुस्से से भरी एक दोपहर की तुलना में कहीं अधिक बेहतर परिणाम दे सकता है। हमें अपनी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित करनी चाहिए कि अधिनियम का कार्यान्वयन निष्पक्ष, पारदर्शी और इस्लामी नैतिकता के अनुरूप हो। हमें सामुदायिक हितों की रक्षा करने वाले सुरक्षा उपायों की वकालत करनी चाहिए, न कि कानून को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। आखिरकार, वक्फ कभी भी सत्ता के लिए युद्ध का मैदान नहीं था, यह करुणा, शिक्षा और सशक्तिकरण का स्रोत था।
एक मुस्लिम महिला होने के नाते, मैं वक्फ संशोधन को एक हमले के रूप में नहीं, बल्कि हमारे पवित्र ट्रस्टों के प्रबंधन में व्यावसायिकता लाने, महिलाओं को नेतृत्व में लाने और एक ऐसी संस्था में विश्वास बहाल करने के अवसर के रूप में देखती हूँ जो कभी जनहित के लिए खड़ी थी। हाँ, हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, हमें सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से करना चाहिए, न कि अशांति के तमाशों के माध्यम से, जो सुर्खियों से परे कुछ हासिल नहीं करते। जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तो समझदारी धैर्य की मांग करती है, उकसावे की नहीं। पहले अदालतों को बोलने दें। तब तक, आइए हम सुधार के आह्वान को विरोध के शोर में न डुबोएँ। अब समय आ गया है कि हम यह साबित करें कि हम प्रतिक्रिया करने वाला समुदाय नहीं, बल्कि चिंतन करने वाला समुदाय हैं। वक्फ की आत्मा संघर्ष में नहीं, सेवा में निहित है। आइए हम उस पवित्रता को गरिमा और संवाद के साथ बनाए रखें।
फ़रहत अली खान
एम ए गोल्ड मेडलिस्ट
