ओकाफ़ और उम्मीद नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न ?*"उम्मीद" (आशा), जो एक बहुत ही सुंदर शब्द है, इन दिनों एक अलग संदर्भ में हमारे कानों में गूंज रहा है।

*ओकाफ़ और उम्मीद नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न ?*

"उम्मीद" (आशा), जो एक बहुत ही सुंदर शब्द है, इन दिनों एक अलग संदर्भ में हमारे कानों में गूंज रहा है।

देश के मुस्लिम संगठन, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमात-ए-इस्लामी, जमीयत उलेमा आदि, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वे इसी नाम से एक सरकारी पोर्टल पर अपने धार्मिक दान (औकाफ़) का पंजीकरण कराएँ। कुछ अन्य लोग इस मामले को लेकर संदेह और संशय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका तर्क है कि जब तक वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तब तक अधिनियम के तहत पंजीकरण की यह प्रक्रिया न्यायालय में लंबित याचिकाओं के साथ संघर्ष करती है।  इस बीच, सरकार उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि औकाफ़ के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने, वक्फ़ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाने, उनकी उपयोगिता बढ़ाने और उन्हें भ्रष्ट सौदों व अतिक्रमण से बचाने के लिए पंजीकरण आवश्यक है।

इस मामले में क्या मतभेद हैं, कौन से कारक और कारण मतभेदों को बढ़ावा देते हैं, और औकाफ़ को लेकर कौन सी गलतफ़हमियाँ हैं जिनके शोर में असली मुद्दा छिप जाता है, इस पर बहस को एक तरफ़ रखते हुए, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े हर हितधारक के लिए यह ज़रूरी है कि वह वक्फ़, उसके संरक्षण और उसके पंजीकरण को गंभीरता से ले और इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करे। इसमें कई संवेदनशील मुद्दे उठते हैं, जिनमें से एक ज़मींदारी औकाफ़ का मुद्दा है। चाहे सरकार हो या वक्फ़ बोर्ड, ट्रस्टी (मुतवल्ली) हो या लाभार्थी, हर पक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन के एक खास टुकड़े को वक्फ़ के रूप में समर्पित करना एक बात है और "ज़मींदारी" (ज़मींदारी/संपत्ति) को वक्फ़ के रूप में समर्पित करना दूसरी बात है।  ज़मींदारी वक़्फ़ की तरह, "वक़्फ़ अलल औलाद" (वंशजों के लिए वक़्फ़) और "वक़्फ़ बिल इस्तिमाल" (प्रचलन के अनुसार वक़्फ़) भी हमारे प्यारे देश में वक़्फ़ के ही रूप हैं, जिन पर भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय, क़ानून और न्याय की ज़रूरतों के अनुसार, गंभीरता से विचार-विमर्श के बाद, अत्यंत सावधानी से निर्णय लिया जाना चाहिए। और जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम को जन विरोध का विषय बनाकर राजनेताओं को मतभेद भड़काने और उनसे लाभ उठाने का अवसर देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अगर सामुदायिक संगठन (मिल्ली तंज़ीमें) औक़ाफ़ के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करें, लोगों को औक़ाफ़ के महत्व और महत्त्व के बारे में बताएँ, और उन्हें औक़ाफ़ की सुरक्षा के लिए संगठित करें, तो इससे देश और समाज का भला हो सकता है। अन्यथा, रैलियाँ, जुलूस और प्रदर्शन राष्ट्र और समाज के हित को कमज़ोर करेंगे और न्यायपालिका में जनता का विश्वास कमज़ोर करेंगे, जो न तो इस्लाम और मुसलमानों के हित में है और न ही देश के हित में। वक्फ इस्लाम की एक सराहनीय परंपरा है। पैगंबर मुहम्मद साहब के आगमन से पहले भी यह विभिन्न नामों से प्रचलित था और आज भी लगभग हर धर्म में विद्यमान है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, औकाफ स्थापित करना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य नहीं है; कुछ स्थितियों में, यह उनकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है, लेकिन औकाफ की सुरक्षा प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु उनके पंजीकरण का प्रावधान भारत में 1922 से अब तक के प्रत्येक वक्फ अधिनियम में रहा है। हर बार इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि औकाफ की सुरक्षा हो सके और इसी उद्देश्य से "उम्मीद" पोर्टल भी शुरू किया गया था। इसके अलावा, यह केवल इस्लामी औकाफ के मामले में ही नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों के बंदोबस्ती या "न्यास" (ट्रस्ट) से संबंधित कानून और नियम भी हैं, और उनमें भी यही प्रावधान है।

ज़मींदारी उन्मूलन से पहले, देश के कई हिस्सों में कई ज़मींदारों ने इससे बचने के लिए धर्म का सहारा लिया।  रियासतों को 'धार्मिक न्यास' (धार्मिक ट्रस्ट) में बदल दिया गया और उनके राजा रातोंरात "महंत" (धार्मिक प्रमुख) बन गए, जिससे उन्हें भव्य महल, किले और हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने का मौका मिला। इसी तरह, कई नवाबों और ज़मींदारों ने वक्फ की आड़ में अपनी जनता को मालिकाना हक़ से वंचित करने की कोशिश की, जिससे कानूनी पेचीदगियाँ और विवाद पैदा हुए। पारंपरिक रूप से, इन परिस्थितियों से अवाक्फ को बाहर निकालने और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा से यही तरीका अपनाया गया है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाए और सबूतों के आधार पर किसी भी विवाद का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए।

पवित्र क़ुरआन इन्फ़ाक़ फ़ि सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में खर्च) पर बहुत ज़ोर देता है। इसे विभिन्न रूपों में प्रोत्साहित किया गया है: ज़कात, सदक़ा (दान), क़र्ज़ हसना (ब्याज मुक्त ऋण), तालीफ़ क़ुलूब (सुलह/दिल जीतना), सहयोग, दया (एहसान), और सहायता (इमदाद)।  क़ुरआन की आरंभिक आयतों में, मोमिनों और नेक लोगों की विशेषता यह बताई गई है कि वे अल्लाह द्वारा प्रदान की गई जीविका में से नेक कामों में खर्च करते हैं। इन नेक कामों के लिए स्थायी संपत्ति स्थापित करना 'वक्फ' है। देश के सभी मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के लिए, यह समझना और समझाना ज़रूरी है कि वक्फ के पीछे क्या उद्देश्य और प्रेरक भावना है, और इस परंपरा ने मानव समाज के कल्याण और भलाई में क्या भूमिका निभाई है। अगर हम इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण और नेक कामों के मार्ग पर फिर से लौटना होगा।

जब पैगंबर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पीने के पानी की कमी थी। मदीना के आम लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता था। बीर रुम्मा एक कुआँ था जो एक यहूदी का था और अपना पानी बेचता था। यह कुआँ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (तीसरे ख़लीफ़ा) ने उनसे ख़रीदा था और मदीना के लोगों के लिए वक्फ के रूप में समर्पित किया था।  इसी तरह, एक अन्य साथी, हज़रत मुख़ैरिक के पास सात बड़े बगीचे और कई थे संपत्तियाँ। उन्होंने उहुद की लड़ाई में भाग लिया और जब वे युद्ध के मैदान में उतरने वाले थे, तो उन्होंने वसीयत की कि यदि वे उस दिन शहीद हो गए, तो उनकी सारी संपत्ति और जायदाद पैगंबर की होगी, ताकि वे जो चाहें कर सकें। परिणामस्वरूप, जब वे शहीद हुए, तो उनकी सारी संपत्ति पैगंबर को भेंट कर दी गई, जिसे उन्होंने मदीना के लोगों को सदका (दान) के रूप में दे दिया, जबकि बागों को पैगंबर ने अपने पास रख लिया ताकि उनकी उपज का उपयोग लाभार्थियों की मदद के लिए किया जा सके।

सहीह बुखारी में एक वक्फ विलेख की सामग्री मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि बद्र की लड़ाई के बाद, हज़रत उमर ने युद्ध के इनाम (माल-ए-गनीमत) में से कुछ संपत्ति समर्पित की जो उनके हिस्से में आई, यह शर्त रखते हुए कि इसे बेचा, उपहार में दिया या विरासत के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा।  इसका लाभ गरीबों और ज़रूरतमंदों, रिश्तेदारों, गुलामों, अल्लाह की राह पर चलने वालों, मेहमानों और मुसाफ़िरों को मिलता था, जबकि ट्रस्टी (मुतवल्ली) पारंपरिक तरीक़े से इसमें खा-पी सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक़्फ़ क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं।

इस्लामी औक़ाफ़ ने इतिहास में क्या भूमिका निभाई, या मुस्लिम औक़ाफ़ ने दुनिया को क्या दिया, इसे इस एक घटना से समझा जा सकता है: 11वीं शताब्दी ईस्वी में, सेल्जूक़ों के प्रसिद्ध मंत्री, निज़ाम अल-मुल्क अबुल हसन अली अल-तुसी ने राजधानी बगदाद और इस्लामी साम्राज्य के कोने-कोने में कई मदरसे (स्कूल/कॉलेज) स्थापित किए, जो विश्व इतिहास में नियमों और विनियमों से बंधे पहले स्कूल थे। इतिहासकार मानते हैं कि इन मदरसों के रूप में, निज़ाम अल-मुल्क तुसी ने दुनिया को शिक्षा की पहली व्यवस्था दी। उन्होंने इन मदरसों के लिए बड़े औक़ाफ़ स्थापित किए ताकि उन्हें स्थिर, स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके, और उनके मानकों की रक्षा की जा सके।  पश्चिमी इतिहासकार भी मानते हैं कि मदरसा निज़ामिया बगदाद (इराक) ही था, जिसका अनुकरण करने पर बाद में यूरोप में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जब तुर्क विजेता भारत आए, तो वे अपने साथ अब्बासिद बगदाद की ये परंपराएँ लेकर आए, जिन्होंने भारत को एक आधुनिक राज्य बनने की राह पर अग्रसर किया। यदि औकाफ़ को गबन और लूट से बचाया जाए और उनका सही मायनों में उनके सद्कार्यों के लिए उपयोग किया जाए, तो यह परंपरा देश और समाज को आगे बढ़ाने में फिर से वही भूमिका निभाएगी, जिसके उदाहरण मध्य युग के इतिहास में सूफ़ी हैं, जिनकी खानकाहों (धर्मशालाओं) ने मानवता की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भारत में एक महान मानसिक और बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात किया, जहाँ सेवा ही पूजा बन गई।

फरहत अली खान 

एम ए गोल्ड मेडलिस्ट