सर्वोच्च न्यायालय के जी निदे पर विपक्षी दल फूले नहीं समा रहे हैं और जिसे एटम बम की तरह भाजपा मोदी जी और योगी जी के विरुद्ध बुलडोजर को कह रहे हैं

*सर्वोच्च न्यायालय के  निर्णय पर विपक्षी दल फूले नहीं समा रहे हैं और जिसे एटम बम की तरह भाजपा मोदी जी और योगी जी के विरुद्ध बुलडोजर को कह रहे हैं

वैसा कुछ निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ही नहीं है इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सरकार विपक्षी दलों पर हाइड्रोजन बम की तरह प्रयोग करेगीसर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अवैध जमीन है या सटीक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है तो उसके लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है वहां पर बुलडोजर चाहे जैसे चलाया जा सकता है लेकिन अगर वह सरकारी भूमि नहीं है विवाद में नहीं है तो उसके लिए बुलडोजर चलाने पर रोक नहीं है बस केवल 15 दिन पहले नोटिस देकर कारण बताना होगा इससे योगी जी और भाजपा सरकार तथा अन्य भाजपा राज्यों में और आसानी हो गई है क्योंकि अब कोई भी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में अवैध निर्माण के विरुद्ध नहीं जा पाएगी रही बात निर्णय देने से कुछ होने वाला भी नहीं है* 

*सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय तो दहेज प्रथा पर भी है बालकों के कार्य स्थलों पर कार्य करने को भी है हेलमेट पर भी है शाहबानो पर भी है और एवं उत्पीड़न सहित न जाने कितने अनगिनत चीजों पर है जिसका पालन पुलिस किस तरह करती है सबको मालूम है अलबत्ता सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि वह इस सब की जड़ बने पुलिस को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देती और ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होती और भारतीय ने संहिता में 15 दिन तक थाने में रोकने और पूछताछ करने वाले भाग को संवैधानिक घोषित कर देती क्योंकि पूरा देश जानता है कि अपराध की जड़ का मूल कारण पुलिस और उसके बाद प्रशासन है जो सिर से पर तक अपवाद छोड़कर भ्रष्टाचार से भरा हुआ है*