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हमारी अदालतें और अल्पसंख्यक: यह धुआँ कहाँ से उठ रहा है?*
इस बात पर बहस कि क्या अदालतें सच में आज़ाद हैं या सरकार के दबाव में काम करती हैं और क्या उनके फैसले न्याय की मांगों को पूरा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इतिहास में यह सवाल बार-बार उठता रहा है। यह एक सच्चाई है कि अदालतें दबे-कुचले लोगों के लिए आखिरी सहारा बनी हुई हैं। फिर भी, हाल के दिनों में जिस तेज़ी से इस विषय पर मीडिया में चर्चा हो रही है, खासकर अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों को केंद्र में रखकर, उसकी मिसालें पहले कम ही मिलती हैं।
इस हफ़्ते, राजनीति की आग पर पहले से ही उबल रहा बर्तन अचानक तब खौल उठा जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी ने एक के बाद एक, सरकारी नीतियों और सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए और ऐसा करते हुए अदालतों को भी इस झगड़े में घसीट लिया। इसके बाद जो हंगामा हुआ, वह कान बहरे कर देने वाला है; कोई मुश्किल से अपनी आवाज़ सुन पा रहा है, और हर समझदार इंसान सोच रहा है:
क्या यह दिल से उठ रहा है या आत्मा से?
यह धुआँ कहाँ से उठ रहा है?
इन सज्जनों ने असल में क्या कहा, उनके शब्दों को कैसे समझा गया, और क्या उनके सवाल सही समय पर थे या गलत समय पर, इन सब बातों को एक तरफ रखकर, जो बात मायने रखती है, वह यह है: ऐसी बहस से किसे फायदा होता है? इसके क्या नतीजे होंगे? यह नासमझ दिमागों पर क्या असर डालेगा? और अगर संवैधानिक संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमज़ोर होता है, तो आगे क्या होगा?
क्या इस पूरे मामले को सस्ती लोकप्रियता, पल भर के फायदे, या कारोबारी फायदे की तलाश मानकर खारिज कर देना चाहिए? या यह कोई बहुत गंभीर मामला है?
अगर इसमें शामिल दोनों लोग आम नेता होते, तो स्थिति अलग होती। लेकिन वे बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमानों के पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके अनुयायी बिना किसी झिझक के उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद में सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, जहाँ उन्होंने दशकों तक हदीस पढ़ाई है, और हर साल हजारों ग्रेजुएट को भारत और विदेशों की मस्जिदों और मदरसों में भेजते हैं। मौलाना महमूद मदनी, हालांकि मदरसे के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन उनका भी उतना ही प्रभावशाली आध्यात्मिक दर्जा है। दोनों शेख-उल-इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बेटे और पोते हैं।
यह बात स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। दुर्भाग्य से, दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हैं, दोनों जमीयत की लीडरशिप का दावा करते हैं, और दोनों एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, उनके हाल के बयानों को इस कॉम्पिटिशन के नज़रिए से देखना कोई अजीब बात नहीं है। फिर भी, एक और पहलू है जिस पर विचार करना ज़रूरी है। जब मीडिया नासमझी वाली बहसों और नफ़रत फैलाने वाली बातों से भरा हो, तो एक मुसलमान को कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये दोनों लोग विद्वान हैं और उन्हें किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है; उन्हें सलाह देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन इस हंगामे में शामिल दूसरे लोगों को संबोधित करना ज़रूरी है: भाइयों! अल्लाह के वास्ते, ज़िद को देश और समुदाय के हितों के खिलाफ हथियार न बनने दें।
कुरान कहता है: "रहमान के बंदे वे हैं जो ज़मीन पर विनम्रता से चलते हैं, और जब नासमझ लोग उनसे बात करते हैं, तो वे जवाब देते हैं, 'सलाम।" (अल-फुरकान 63)
मतलब: वे गरिमा के साथ अलग हो जाते हैं। यह सच्चे मोमिनों की पहचान है। एक समय था जब यह हमारी पहचान इतनी मज़बूती से थी कि आम तौर पर कहा जाता था: "अगर वह मुसलमान है, तो वह सच्चा और भरोसेमंद होगा"। यहाँ तक कि एक साधारण गाँव के मौलवी की बात भी गंभीरता से सुनी जाती थी। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी है कि नेक लोगों की आवाज़ की कोई परवाह नहीं करता। हमें ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमें इस मुकाम तक कौन लाया।
नासमझी वाली बहसों में हिस्सा लेना, मूर्खों को शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने का मौका देना, चिल्लाने वाली लड़ाइयों में शामिल होना, या ऐसे बयान देना जो उनके एजेंडे को हवा दें या समाज में कड़वाहट बढ़ाएँ, भले ही सच बोल रहे हों, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है।
दूसरी जगह कुरान कहता है: "जब वे बेकार की बातें सुनते हैं, तो वे मुँह मोड़ लेते हैं और कहते हैं: 'हमारे कर्म हमारे लिए हैं और तुम्हारे तुम्हारे लिए। तुम पर सलाम हो; हम नासमझों की संगति नहीं चाहते।" (अल-क़सस 55)
इस्लाम हमें बार-बार बेकार की बहसों से बचने का हुक्म देता है। जब कोई बातचीत कहीं नहीं पहुँचती, तो गरिमापूर्ण चुप्पी पैगंबर की सुन्नत है। इस्लाम सच्चाई की बात करता है लेकिन नरमी के साथ। समझदारी से दी गई सलाह दिल में जगह बनाती है। शोरगुल वाले सोशल मीडिया, राजनीतिक बयानबाजी, धार्मिक बँटवारे और रोज़मर्रा के झगड़ों के इस दौर में, इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। जब बातचीत दुश्मनी बन जाती है, तो सार्वजनिक शांति, सामूहिक प्रगति और आपसी सद्भाव खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के वास्ते, हम इस गिरावट में योगदान न दें।
एक लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा ही उसकी जान होता है। ऐसी बहसों में हिस्सा लेना जो इस भरोसे को चोट पहुँचाती हैं, न तो देश के लिए फायदेमंद है, न समुदाय के लिए, और न ही पूरे समाज के लिए। बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियाँ जैसे "मुसलमान लंदन और न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में वे यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर भी नहीं बन सकते," या "अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देता, तो वह सुप्रीम नहीं रहता," भले ही भावनात्मक हों, लेकिन वे बहुत निराशाजनक हैं। इससे भी बुरा यह है कि इन बातों को बार-बार चिल्लाकर कहा जाए, उनका बचाव किया जाए, उन्हें सार्वजनिक तमाशा बनाया जाए, और उनके ज़रिए सांप्रदायिक नफ़रत फैलाई जाए। उन्हें। ऐसी बहसों में हिस्सा लेने वालों को याद रखना चाहिए कि इस्लाम की पहली प्राथमिकता शांति है और ऐसा शोर-शराबा इसे गहरी चोट पहुँचाता है।
जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, उसका कर्तव्य संविधान की रक्षा करना और बाहरी दबाव से मुक्त होकर कानून के शासन को बनाए रखना है। हालाँकि, न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास भी उतना ही ज़रूरी है। फैसले स्वाभाविक रूप से एक पक्ष को नाखुश करते हैं। उन्हें निराशा व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन अदालतों को निशाना बनाना या उनमें जनता का विश्वास कमज़ोर करना अस्वीकार्य है। पार्टियाँ अदालत में सबूत पेश करती हैं, फिर भी अक्सर जज को समझाने में नाकाम रहती हैं, भले ही उनका दावा सच हो। अदालत एक मशीन की तरह है: अगर आप उसमें भूसा डालेंगे, तो वह भूसा ही बाहर निकालेगी; फिर भी इससे मशीन पर विश्वास कम नहीं होता। इसी तरह, किसी दावे को खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि दावा करने वाला गलत है।
एक मशहूर इस्लामी घटना इसे समझाती है। हज़रत अली की तलवार चोरी हो गई और एक यहूदी के पास मिली। हज़रत अली ने शिकायत दर्ज कराई; जज ने गवाही मांगी। उन्होंने अपने बेटे हसन को गवाह के तौर पर पेश किया। जज ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पिता के पक्ष में बेटे की गवाही मान्य नहीं है। हज़रत अली ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसले को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों और इस्लामी विद्वानों से बेहतर कौन समझता है कि न्याय की प्रणाली अदालतों की पवित्रता पर टिकी है? अगर उस पवित्रता को नुकसान पहुँचता है, और लोग जजों पर से विश्वास खो देते हैं, तो क्या बचेगा?
भारत एक बहुलवादी लोकतंत्र है, एक ऐसा राष्ट्र जो विविधता में एकता पर बना है। जमीयत उलेमा ने ऐतिहासिक रूप से इस सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जमीयत और उसका नेतृत्व ही था जिसने समग्र राष्ट्रवाद और गांधी के सत्य और अहिंसा के दर्शन को दूसरों से ज़्यादा मज़बूती से आगे बढ़ाया। जमीयत के मौजूदा नेतृत्व और उनके आलोचकों को संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते समय इस विरासत को याद रखना चाहिए।
बेलगाम बहस और चिल्लाने से केवल गंभीर खतरे ही पैदा होंगे। इस तरह के नाजुक मुद्दे को सस्ती लोकप्रियता का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार और कानून का शासन अविभाज्य हैं और न्यायपालिका की अखंडता ही उनकी आत्मा है।
फरहत अली खान
एम ए गोल्ड मेडलिस्ट
