Sunday, 21 May 2023

ई मोहम्मद तुगलक-टू न कहो मेरे...!**(व्यंग्य : राजेन्द्र शर्मा)*

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: (अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। सूचित करेंगे, तो खुशी होगी।)

*ई मोहम्मद तुगलक-टू न कहो मेरे...!*
*(व्यंग्य : राजेन्द्र शर्मा)*

सुनी-सुनी, मोदीजी के लिए विपक्ष वालों की 92वीं गाली सुनी। बताइए, मोहम्मद तुगलक कह रहे हैं, मोहम्मद तुगलक! हिंदू हृदय सम्राट को मोहम्मद कहना...यह अगर गाली नहीं है, तो और क्या है? माना कि मोहम्मद तुगलक भी कोई ऐरा-गैरा नहीं था, बाकायदा सुल्तान था। मोदी जी की तरह, उसका भी राज चलता था। और राज भी कोई छोटा-मोटा नहीं था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा था। राज मामूली होता, तो बंदे को राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की क्योंकर सूझती। पर प्लीज ये मत समझिएगा कि हम तुगलक की किसी भी तरह से मोदी से बराबरी कर रहे हैं। उल्टे हम तो इतिहास की किताबों से तुगलक वंश को भी हटाए जाने तक की हिमायत करने को तैयार हैं। न रहेगा तुगलक वंश और न उठेगा मोदी की मोहम्मद तुगलक से, किसी भी तरह की बराबरी करने का सवाल। हां! हमें यह जरूर लगता है कि मोहम्मद तुगलक को इतिहास से पूरी तरह से गायब करने के बजाए शायद उसके शेखचिल्ली वाले सत्यानाशी कारनामों को बच्चों का याद दिलाते रहने से हम ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। बल्कि जैसा कि हरियाणा का एक स्कूल मास्टर पढ़ाता था, हम तो यह पढ़ाकर डबल-डबल एडवांटेज ले सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक एक पढ़ा-लिखा मूर्ख बादशाह था। तुगलक भी मूर्ख और पढ़ा लिखा भी मूर्ख -- एक तीर से दो-दो शिकार! खैर! मोहम्मद तुगलक को इतिहास में रहने देना है या उड़ा ही देना, उसका संघ का फैसला अपनी जगह, मोदी जी को मोहम्मद तुगलक कहना, बेशक 92वीं गाली है। जब से मोदी जी की ‘मन की बात’ की जरा धूम-धाम से सेंचुरी मनायी गयी है, विरोधियों ने न जाने क्यों यह मान लिया है कि अब बस मोदी जी के लिए गालियों की सेंचुरी का ही सेलिब्रेशन होना बाकी है। तभी तो गुजरात के चुनाव प्रचार में मोदी जी के 91 गालियां हो जाने का एनाउंसमेंट करने के बाद मुश्किल पंद्रह दिन भी नहीं गुजरे हैं, कर्नाटक में सरकार का शपथग्रहण तक नहीं हुआ है, पर भाई लोगों ने गालियों का स्कोर, आठ कम सैकड़ा पर पहुंचा भी दिया!

और मोदी जी को मोहम्मद तुगलक की गाली दी क्यों जा रही है? सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने एक बार फिर नोटबंदी करने का एलान किया है। और वह भी तब, जबकि इस बार तो मोदी जी ने खुद एलान तक नहीं किया है। जब रिजर्व बैंक के आला अफसर दिल्ली में नोटबंदी-टू का एलान कर रहे थे, तब मोदी जी तो जापान में भारतीयों की मोदी-मोदी की पुकार सीधे अपने कानों से सुनकर और आंखों से देखकर, गदगद होकर दिखा रहे थे। आठ बजे के राष्ट्र के नाम संबोधन में, चार घंटे बाद नोटों के चलन से बाहर हो जाने के एलान के बिना, नोटबंदी भी कोई नोटबंदी है, लल्लू! वैसे भी इस बार सिर्फ दो हजार के नोटों की छुट्टी की जा रही है। ऊपर से नोट बदलवाने के लिए महीनों की मोहलत और एक बार में दस-दस नोटों का छुट्टा कराने की इजाजत। बैंकों के बाहर पब्लिक की मामूली लाइनें तक नहीं। फिर भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तुगलक की गाली दी जा रही है। दुनिया भर की जनता जनमत पोल में और भारत की जनता अगले सभी चुनावों में, अपनी शान बढ़ाने वाले पीएम को दी गयी इस गाली का जरूर जवाब देगी। कर्नाटक वालों ने जो गलती की है, उसे भला बाकी देश-विदेश की पब्लिक क्यों दोहराएगी? बल्कि हमें तो लगता है कि एक बार गलती कर के कर्नाटक वाले भी अब पछताएंगे और 2024 के चुनाव में जरूर बाकी सब छोडक़र, मोदी जी को मिली गालियों का जवाब देने के लिए मोर्चा जमाएंगे।

खैर! फिर से नोटबंदी करने के फैसले में लॉजिक नहीं होने की बात कम से कम वे एंटी-नेशनल और एंटी-हिंदू नहीं ही करें, जो इस फैसले के लिए मोदी जी को मोहम्मद तुकलक-टू वगैरह, कह रहे हैं। मोदी जी की नोटबंदी के तो दर्जनों लॉजिक हैं, पर क्या उनके मोदी जी को तुगलक कहने का कोई लॉजिक है। माना कि मोहम्मद तुगलक ने भी नोटबंदी करायी थी। लेकिन, तुगलक की नोटबंदी से, मोदी जी की नोटबंदी से तुलना ही कैसे की जा सकती है? सुनते हैं कि तुगलक ने सोने-चांदी के सिक्के बंद करवा कर, तांबें के सिक्के चलवाए थे। पर बेचारे मोदी जी को तो बंद करवाने और चलवाने, दोनों के लिए कागज के ही नोट मिले थे। सो पहले पांच सौ और हजार के नोट बंद कराए और पांच सौ और दो हजार के नोट चलवाए। और अब दूसरी पारी में दो हजार का भी नोट बंद करा रहे हैं और बाकी क्या चलवाएंगे या नहीं चलवाएंगे अभी पता नहीं, पर 100 रूपये का मन की बात का सिक्का जरूर चलवा रहे हैं। यानी मोदी जी बाकी सब मामलों में ही नहीं, करेंसी के मामले में भी भारत को दो-चार सौ साल प्राचीनता की ओर ही ले जा रहे हैं। उनकी किसी सुल्तान तुगलक से कैसी तुलना।

वैसे भी क्या सिर्फ एक लक्षण मिलाकर कि तुगलक ने भी नोटबंदी की थी और मोदी जी ने भी नोटबंदी की है, दोनों को एक जैसा बता दिया जाएगा! अब इसे दूसरा लक्षण कहना तो सरासर खींच-खाच ही माना जाएगा कि जैसे तुगलक ने दिल्ली से राजधानी का तबादला किया था, वैसे ही मोदी जी ने भी राजधानी का तबादला किया है। मोदी जी ने पुराने सेंट्रल विस्टा को, नये सेंट्रल विस्टा से बदलवाया है, कुछ नाम वगैरह बदलवाए हैं, पर इसे राजधानी बदलना नहीं कह सकते। एक और लक्षण यह मिलाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी भी अपने मन की ही करते हैं, ऐसे ही तुगलक भी अपने मन की ही करता था। पर इसका तो कोई सबूत नहीं है। दोनों ने अपने फैसलेे अचानक जनता पर थोपे जरूर थे और उनसे भारी तबाही भी हुई, लेकिन इसका कोई उल्लेख बदले जाने वाले से पहले के इतिहास में नहीं मिलता है कि तुगलक बिना किसी से पूछे-ताछे, अपने मन से फैसले लेता था।

और रही तुगलक के सत्यानाशी फैसले लेकर उन्हें बाद में वापस लेने की कोशिश में और तबाही करने की बात, तो उसका तो मोदी जी से दूर-दूर तक कोई मेल नहीं बैठता है। मोदी जी फैसला लेने के बाद, उसे वापस कभी नहीं लेते हैं। 56 इंच की छाती वाले, फैसले गलत साबित हों तब भी, उन्हें वापस नहीं लेते हैं। तुगलक राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में ले गया और बाद में दक्षिण से दिल्ली वापस लाया, इससे नोटबंदी के बाद अब नोटबंदी-टू आने को जबर्दस्ती क्यों मिलाया जा रहा है। नोटबंदी-2, नोटबंदी-1 की गलती का वापस लिया जाना किसी भी तरह नहीं है। उल्टे यह तो नोटबंदी की वापसी है, नये नोट के साथ। मोदी जी अगर 2024 में फिर लौट आए, तो नोटबंदी-3 का भी आना पक्का समझना चाहिए।

*(इस व्यंग्य लेख के लेखक वरिष्ठ पत्रकार और 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*
: (अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। सूचित करेंगे, तो खुशी होगी।)

*वही आएगा... ब्रेक के बाद!*
*(व्यंग्य : राजेन्द्र शर्मा)*

हो लें एंटीनेशनल कर्नाटक के नतीजे पर खुश। और अब तो इनके सीएम का भी फैसला हो गया। न कोई टूटा, न कोई फूटा। हो लें, इस पर भी खुश। बल्कि किसी बड़ी-सी जगह पर पब्लिक और सारे एंटीनेशनल नेताओं की खूब भीड़ जुटाकर, मना लें जीत की खुशी। पर हम से लिखाकर ले लो, ये जीत की खुशी बस चार दिन की है। पर बस चार दिन। अंत में आएगा तो मोदी ही!

ठीक है इस बार कर्नाटक की पब्लिक ने एंटीनेशनलों को भर-भर कर सीटें दी हैं। यह भी ठीक है कि कर्नाटक वालों को भी इस बार बाकी दक्षिणवालों वाली हवा लग गयी और लगे रंग बदलने, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है। बेचारे देशभक्तों को सीटें देने में इतनी कंजूसी कर दी कि देशभक्तों की सीटें, एंटीनेशनलों से आधी से भी कम कर दीं। ठीक है कि पब्लिक ने अपनी तरफ से एंटीनेशनलों को इतनी सीटें दे दी हैं कि पांच साल सरकार की गाड़ी आराम चल सकती है। पर चलेगी नहीं। चल तो पिछली बार भी सकती थी; पर चली क्या? फिर इस बार ही ऐसा क्या हो जाएगा! अब भी ईडी, सीबीआइ हैं कि नहीं। अब भी ऑपरेशन लोटस चलता है या नहीं? अब भी चुनावी बांड के गुप्त धन का पनाला चल रहा है कि नहीं? अब भी गवर्नर आज्ञाकारी हैं कि नहीं? अब भी असम से लेकर मुंबई तक, देशभक्तों वाले भारत में रिसॉर्ट खुले हैं कि नहीं? मीडिया गोदीसवार है कि नहीं? फिर पब्लिक के ज्यादा सीटें देने से ही कैसे चल जाएगी? ज्यादा सीटें भी ऐसी क्या ज्यादा हैं कि देशभक्तों की सीटों से कम हो ही नहीं सकती हैं? जहां चाणक्य की चाह है, वहां राह जरूर है। आखिर में, आएगा तो मोदी ही।

और प्लीज, विरोधियों की इस अफवाह पर कोई यकीन न करे कि कर्नाटक की पब्लिक ने एंटीनेशनलों को इतनी सीटें इसीलिए दी हैं कि अंत में, मोदी न आ जाए। यह एकदम गलत है। इसमें लॉजिक ही नहीं है। पब्लिक ने एंटीनेशनलों को ज्यादा सीटें इसलिए दी हैं, जिससे देशभक्तों को ज्यादा सीटें खरीदनी पड़ें। ज्यादा सीटें, यानी ज्यादा रेट। ज्यादा सीटें यानी ज्यादा लोगों की खुशहाली। बड़े चंट निकले कन्नडिगा। पर अंत में डबल इंजन आएगा, तभी न इतनी खुशहाली  लाएगा। 

*(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*

Friday, 19 May 2023

राजाजी की निकलती सवारी…!**(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा)*

(अच्छा लगे, तो मीडिया के मित्र *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*राजाजी की निकलती सवारी…!*
*(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा)*
लीजिए, अब इन विरोधियों को राजा जी की सवारी निकलने पर ही आब्जेक्शन है। और कुछ नहीं मिला, तो लगे मणिपुर में आग लगने का बहाना बनाने। कह रहे हैं कि कहां तो मणिपुर जल रहा है और कहां राजा जी बंगलुरु में अपनी सवारी निकलवा रहे हैं। यानी मणिपुर जल रहा है, इसलिए राजा जी अपनी सवारी भी नहीं निकालें! मोदी जी के विरोधी हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ भी कहेंगे? सोचने की बात है कि मणिपुर वाकई जल रहा है और प्रेस स्वतंत्रता के मामले में कुल एक सौ अस्सी देशों में एक सौ इकसठवें नंबर पर पहुंचने के बाद भी हमारा मीडिया दिखा रहा है, तो जरूर वहां कुछ तो चल रहा होगा; तो भी इसमें राजा जी क्या कर सकते हैं? वह देश के राजा हैं, मणिपुर-वणिपुर के थोड़े ही हैं। वैसे भी राजाजी को बखूबी पता है कि विरोधियों के मणिपुर-मणिपुर करने में, मणिपुर के जलने की चिंता-विंता बिल्कुल नहीं है। ये तो यही चाहते हैं कि बंगलुरु में सवारी निकालना छोडक़र, राजा जी मणिपुर चले जाएं और बाद में इन्हें इसका शोर मचाने के लिए वीडियो वगैरह मिल जाएं कि जब मणिपुर जल रहा था, तब राजा जी ढोल बजा रहे थे। समझते हैं कि राजा जी बाकी सब छोड़-छाडक़र, इतना खर्चा कर के जब मणिपुर तक जाएंगे, तो और कुछ तो शायद नहीं कर पाएं, पर शहरों को जलता देखकर, कम से कम ढोल तो जरूर बजाएंगे! नीरो की तरह वाइलन जैसा विदेश साज बजाने की, हमारे स्वदेशवादी राजा जी से उम्मीद तो विरोधी भी नहीं करते हैं।

लेकिन, इससे कोई यह नहीं सोचे कि राजा जी नीरो कहलाने से डरकर, मणिपुर जाने की जगह, बंगलुरु की सडक़ों पर ही अपनी सवारी निकाल रहे हैं। अपने राजा जी डर कर कुछ भी करने वालों में से नहीं हैं। न नीरो कहलाने से डरते हैं और न हिटलर-विटलर कहलाने से। छप्पन इंच की छाती दिखाने को थोड़े ही रखायी है। पर इसका मतलब यह हर्गिज नहीं है कि वह चुनाव की सोचकर बंगलुरु में अपनी सवारी निकाल रहे हैं। बेशक, राजा जी सवारी निकाल रहे हैं। घंटों-घंटों की सवारी निकाल रहे हैं। एक नहीं, दो-दो दिन सवारी निकाल रहे हैं। शहर में बाकी सब कुछ ठप्प कर के सवारी निकाल रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी वालों को तालों में बंद कर के, छतों और बालकनियों वगैरह से दर्शन करने की मनाही कर के, शहर में अपनी सवारी के अलावा बाकी सब का चलना बंद कर के भव्य सवारी निकाल रहे हैं। पर इसलिए नहीं कि उन्हें चुनाव की परवाह है। डैमोक्रेसी के राजा हुए तो क्या हुआ, अपने राजा जी किसी चुनाव-वुनाव की परवाह नहीं करते। राजा होकर भी फकीर हैं। किसी भी दिन झोला उठाकर चलने को तैयार। बस पब्लिक ही है कि उनका झोला छोड़ती नहीं है और राजा जी भी पब्लिक का दिल नहीं तोड़ सकते हैं। दिल बड़ा मोम वाला है जी!

जी हां, बंगलुरु की पब्लिक का दिल रखने के लिए ही राजा जी, दिन-दिन भर सवारी निकाल रहे हैं। घंटों-घंटों, हंस-हंसकर, कभी हाथ हिलाकर, तो कभी हाथ जोडक़र सवारी निकाल रहे हैं। पर बंगलुरु में तो सिर्फ उनका तन है, मन तो सैकड़ों किलोमीटर दूर मणिपुर में है। पर तन के मन से बिछुडऩे की दारुण पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो किस की खातिर -- बंगलुरु वाली प्रजा की खातिर। राजा जी की सवारी नहीं निकलती या मणिपुर के जलने के चक्कर में कैंसल हो जाती, तो बंगलुरु की प्रजा को कितना दु:ख होता। राजा जी की तस्वीर सिर्फ टीवी पर देखकर, उनके बोल-बचन सिर्फ रेडियो-वेडियो पर सुनकर, प्रजा कब तक काम चलाती। आखिर, प्रजा को अपने राजा जी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का भी तो अधिकार है। और जब कर्नाटक में ही बाकी सब जगह की प्रजा को राजा जी के दर्शन कर के धन्य होने का मौका मिला हो तो, बंगलुरु वालों को ही कैसे इस कृपा से वंचित किया जा सकता है। उनके साथ क्या यह भेदभाव नहीं होता? कहते हैं कि भेदभाव की आशंकाओं के ही चक्कर में तो मणिपुर जल रहा है।

और बंगलुरु वालों की निराशा तो देखी भी जाती, पर उन फूल वालों की रोजी-रोटी का क्या होता, जिनके टनों फूल राजा जी की सवारी पर बरसाए जाते हैं। सवारी नहीं, तो फूलों की बिक्री नहीं। फूलों की बिक्री नहीं, तो फूल कारोबारियों से लेकर, फूल उगाने वालों तक के घर में रोटी या चावल नहीं। खरीददार नहीं होते तो फूल तोड़े तक नहीं जाते, यूं ही खेतों-क्यारियों में खड़े-खड़े सूख जाते। और फूल भी ऐसे-वैसे नहीं, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल जो, हर शुभ कार्य में लगते हैं। गेंदे के फूल जो देवी-देवताओं की पूजा में लगते हैं। गेंदे के फूल जो सबसे ज्यादा बजरंग बली की मूर्ति पर चढ़ते हैं। उस समय जब बजरंग दल पर रोक लगाने की बात कहकर, सेकुलरिस्ट बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, बजरंग बली के प्रिय गेंदा फूल का अपमान, राजा जी कैसे हो जाने देते। इसीलिए, राजा जी ने अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि -- बजरंग बली के गेंदे का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान; और सवारी की अपनी गाड़ी में तन के पीछे वाली सीट पर मन को भी बैठा लिया। मणिपुर का भी देखा जाएगा, पर कर्नाटक के चुनाव के बाद।

*(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और सप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*

कौन सा रंग देखोगे!**(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा

(अच्छा लगे, तो मीडिया के मित्र *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*...कौन सा रंग देखोगे!*
*(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा)*

यह तो विरोधियों की सरासर फेक न्यूज है। कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी ने भी कर्नाटक के चुनाव में हार मान ली है। तभी तो चुनाव में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की जगह, फिल्लम का प्रचार कर रहे हैं। और फिल्लम भी कर्नाटक की होती, तो बात समझ में आती थी। फिल्लम, टीपू सुल्तान की हत्या के पाप से अंगरेजों को मुक्ति दिलाने वाली, फर्जी गौडा वीरों की काल्पनिक कहानी की होती, तब भी कर्नाटक के चुनाव से उसका दूर-दूराज का कोई रिश्ता समझ में आता था। कर्नाटक में बेचारे भक्त कब तक मराठी फर्जी वीर से काम चलाएंगे; जब फर्जी वीर ही बनाना है तो, कम से कम कन्नडिगा तो हो। पर मोदी जी तो ‘द केरल स्टोरी’ का प्रचार कर रहे हैं। यानी प्रचार कर्नाटक में, केरल पर निशाना। यह अगर चुनाव से पहले ही कर्नाटक में हार मान लेना नहीं, तो और क्या है?

पर यह सरासर फेक न्यूज है। माना कि मोदी जी ने फिल्म का प्रचार किया है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के बीच में फिल्म का प्रचार किया है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के बीच में, केरल की स्टोरी होने का दावा करने वाली फिल्म का प्रचार किया है। फिर भी उन्होंनेे केरल का नाम लेने वाली फिल्म का प्रचार भी किया तो, कर्नाटक के चुनाव के लिए ही है। केरल के नाम वाली फिल्म का प्रचार करते हुए भी, मोदी जी की नजरें उसी प्रकार पूरी तरह से कर्नाटक के चुनाव पर ही थीं, जैसे बजरंग बली की जयकार करते हुए। और किसी चीज से भी नजर चाहे हट जाए, मोदी जी की नजर चुनाव से तो तब भी नहीं हटती है, जब चुनाव दूर तक नजर नहीं आ रहे हों, फिर चुनाव प्रचार के बीच से नजर हटने का तो सवाल ही कहां उठता है।

बल्कि बात उल्टी है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार से हाथ खींचना तो दूर, मोदी जी इस बार सवाया बल्कि ड्योढ़ा जोर लगा रहे हैं। और बदल-बदलकर अपने सारे दांव आजमा रहे हैं कि किसी में तो कन्नडिगा भी फंसेंगे। दक्षिण वाले मुश्किल से फंसने वाले सही, मोदी जी के पास भी कोई एक दांव थोड़े ही है। तभी तो पहले, मुझे गालियां देते हैं का रोना रो कर दिखाया। फिर बजरंग बली का जैकारा लगवाया। फिर ‘केरल स्टोरी’ दिखवाने लगे और झूठ को सच का सार्टिफिकेट देकर, एक नये बहाने से सांप्रदायिक दांव आजमाने लगे। और एकदम अब, मणिपुर को जलता छोडक़र, रोज-रोज अपनी सवारी निकलवा रहे हैं। घंटों-घंटों का अपना असली फोटो दिखा रहे हैं, गाड़ी से ज्यादा सडक़ों पर फूल फेंकवा रहे हैं। और उन्हीं-उन्हीं भक्तों को अपने रोड शो में बार-बार, मोड़-मोड़ पर दिखाने का जादू कर के दिखा रहे हैं, जिसे मोदी जी की पॉपूलरिटी से जलने वाले, भीड़ का फर्जीवाड़ा बता रहे हैं।

कर्नाटक वालों के लिए मोदी जी की फोटो पर बटन दबाने के लिए बहाने ही बहाने हैं, चुन तो लेें। साहब के लाखों रंग, (कर्नाटक वालो) कौन सा रंग देखोगे! साहब का कोई भी रंग देखना ही नहीं चाहो, तो किसी और फोटो पर बटन दबाओ।                                                             

*(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*

जो कहा, सो ही कर रहे हैं!**(व्यंग्य : राजेन्द्र शर्मा)*

(अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*जो कहा, सो ही कर रहे हैं!*
*(व्यंग्य : राजेन्द्र शर्मा)*
लगता है कि मोदी ने इन विरोधियों के लिए हैरान होने के सिवा और कोई काम छोड़ा ही नहीं है। लीजिए, बेचारे एक बार फिर हैरान होकर दिखा रहे हैं। अब ये हैरान हैं कि कुश्ती के ओलम्पिक खिलाड़ी, दिल्ली पुलिस के हाथों पिट गए। किसी के कपड़े, तो किसी का सिर फटा। कहते हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पर मोदी जी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि जो सत्तर साल में नहीं हुआ, सो होगा। जो कहा, सो ही कर रहे हैं, फिर शिकायत क्यों?

पर मजाल है कि विपक्षी, मोदी जी-शाह जी की जोड़ी को, सत्तर साल में महिला पहलवानों को पहली बार पिटवाने का क्रेडिट भी देेने को तैयार हों। उल्टी दलील दे रहे हैं कि पहले कभी पदक विजेता महिला पहलवानों को कुश्ती फैडरेशन के अध्यक्ष की बदसलूकी की शिकायत भी तो नहीं करनी पड़ी थी। शिकायत करनी भी पड़ी हो, तुरत-फुरत निपटा दी गयी होगी, उसके बाद जंतर-मंतर पर धरना नहीं देना पड़ा था। और जब धरना ही नहीं देना पड़ा था, तो पुलिस के हाथों कैसे पिटते? यानी जो नया हुआ है, उसका भी श्रेय ये विरोधी, मोदी जी को देने राजी नहीं हैं। पर पता है, इस क्रोनोलॉजी में असली चीज मिसिंग है। मिसिंग है सब का कर्ता -- जो केवल एक है। ब्रजभूषण जी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाया किस ने? महिला पहलवानों की शिकायतों को ठंडे बस्ते मेें डलवाया किस ने? न कुश्ती संघ से इस्तीफा, न गिरफ्तारी, साफ बचाया किस ने? एक जो कर्ता है, उसने सब किया, तब ना पहलवानों ने जंतर-मंतर पर डेरा जमाया! तब ना पुलिस को गुस्सा आया। पुलिस ने लट्ठ बजाया, तभी तो सत्तर साल में जो नहीं हुआ था, वह करने का रिकार्ड बन पाया।

फिर मोदी जी के राज के नाम, पदक विजेता महिला पहलवानों के सिर पर लट्ठ बजवाने का ही नया रिकार्ड थोड़े ही है। ‘‘बजरंग बली’’ के जैकारे की गदा से कर्नाटक में 40 परसेंट कमीशन की सरकार बनवाने की आस लगाने, प्रैस की स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत को 180 देशों में 161वें नंबर पर पहुंचाने आदि, आदि के और बेशुमार रिकार्ड उनके ही नाम हैं। इत्ते सारे नये रिकार्ड बनाए हैं कि काल का ही नाम बदलकर अमृतकाल रखना पड़ गया है।

*(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*

कर्नाटक: डबल इंजनियों की सांप्रदायिक पैंतरेबाजी**(आलेख : राजेंद्र शर्मा)*

(अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *राजेन्द्र शर्मा* का यह आलेख ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*कर्नाटक: डबल इंजनियों की सांप्रदायिक पैंतरेबाजी*
*(आलेख : राजेंद्र शर्मा)*

कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के आखिरकार, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक-धार्मिक नारों का सहारा लेने पर उतर आने पर, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था, चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। लेकिन, यह मोदी निजाम मेें भारतीय जनतंत्र से लोगों की अपेक्षाओं को जिस रसातल में पहुंचा दिया है, उसी का बयान करता है कि कर्नाटक में भाजपा की मुख्य-प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस समेत, दूसरी किसी भी उल्लेखनीय राजनीतिक ताकत ने, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत तक करना जरूरी नहीं समझा है कि मोदी का कर्नाटक में अपने चुनावी प्रचार में बजरंग बली के भक्तों और विरोधियों के आधार पर, राजनीतिक-चुनावी विभाजन की दुहाई देना और अपनी सभाओं में बार-बार मतदाताओं से ‘‘बजरंग बली की जय बोलकर’’ वोट डालने की अपीलें करना, सीधे-सीधे धर्म के नाम पर वोट मांगना है, जो भारतीय चुनाव कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्जित है। पर जब सुनवाई की ही उम्मीद न हो, तो फरियाद करने की बेसूद मेहनत भी कौन करेगा?

जिस तरह, काम मिलने की उम्मीद जैसे-जैसे घटती जाती है, वैसे-वैसे काम की तलाश करने वालों का अनुपात भी घटता जाता है और बेरोजगारों का बढ़ता हिस्सा काम की तलाश ही बंद करता जाता है, उसी तरह अगर शिकायत की सुनवाई की उम्मीद ही न रहे, तो सामान्यत: लोग शिकायत भी करने से बचते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस प्रसंग में शिव सेना के मुखिया, उद्घव ठाकरे पर ही यह याद दिलाने का जिम्मा आया कि एक समय था जब ‘‘हिंदू’’ होने की दुहाई के सहारे वोट मांगने के कारण, उनके पिता बाल ठाकरे से चुनाव आयोग ने दंडस्वरूप ‘‘मताधिकार’’ ही छीन लिया था! लगता है कि मोदी राज में नरेंद्र मोदी पर, सामान्य लोगों तथा खासतौर पर विपक्षी पार्टियों पर लागू होने वाले नियम-कायदे लागू ही नहीं होते हैं!

लेकिन, यह कर्नाटक में अपने धुंआधार चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में, चुनावी बाजी हाथ से निकलती देखकर मोदी के ‘‘बजरंग बली’’ के जैकारों का सहारा लेने का ही मामला नहीं है। इसकी शुरूआत तो प्रधानमंत्री मोदी से भी पहले, इसी चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदित्यनाथ ने इसके दावे  के साथ शुरू कर दी थी कि वह राम की धरती से आये हैं और कर्नाटक उनके परम भक्त, हनूमान की जन्म भूमि है, आदि। इतना ही नहीं यह, अपने राजनीतिक-चुनावी विरोधियों को ‘बजरंग बली विरोधी’ बताने के जरिए, धार्मिक दुहाई को राजनीतिक-चुनावी हथियार बनाने भर का भी मामला नहीं है। इसे चुनावी तरकश का तीर बनाए जाने का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। संदर्भ है कांग्रेस के कर्नाटक के चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किए जाने का कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने तथा हिंसा करने वाले संगठनों पर रोक लगायी जाएगी, वह चाहे पीएफआइ हो या बजरंग दल।

लेकिन, भारत का प्रधानमंत्री, इस विचार को ही इस भोंडी दलील से हिंदू-विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि बजरंग दल के लोग, बजरंग बली का जैकारा लगाने वाले लोग हैं; उनके खिलाफ नफरत फैलाने तथा हिंसा करने के लिए, प्रतिबंध लगाने की या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई की ही कैसे जा सकती है? याद रहे कि प्रधानमंत्री की दलील यह नहीं थी कि बजरंग दल के लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं या शामिल नहीं हो सकते हैं। उनकी दलील यह थी कि बजरंग बली की जय बोलने वाले, उसके बाद कुछ भी करें, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जैसे हिंदू-इतर धर्मावलंबियों के मामले में की जा सकती है। यहां से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का दावा, जिसमें हिंदुओं को विशेषाधिकार तथा गैर-हिंदुओं को कमतर अधिकार होंगे, एक कदम दूर ही रह जाता है!

बहरहाल, नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए बजरंग बली को हथियार बनाने पर ही नहीं रुक गए। इसके ऊपर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में ‘‘केरला स्टोरी’’ नाम की एक उस घोर सांप्रदायिक प्रचार फिल्म को भी हथियार बनाया, जिसका कुल मिलाकर एक और एक ही संदेश है -- ‘मुसलमानों से सावधान!’ यह फिल्म किस कदर झूठे प्रचार का सहारा लेती है, इसका अंदाजा सिर्फ इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, उसकी प्रचार सामग्री को देखते हुए भडक़े व्यापक विरोध के सामने, उसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिकाओं को तो केरल हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। फिर भी, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म के टीजर/ प्रोमो में किए गए इस दावे को वापस ले लिया जाए कि यह केरल की किन्हीं 32,000 युवतियों की सच्ची कहानी है, क्योंकि उसके इस दावे का कोई आधार ही नहीं है। इसके बजाए, फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के शुरू में यह डिस्क्लेमर जोडऩे का वचन दिया कि यह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। लेकिन, इस सारे सच को झुठलाते हुए, देश का प्रधानमंत्री इस फिल्म को न सिर्फ ‘‘आतंकवाद का सच’’ घोषित करने में जुटा था, बल्कि इसके ‘‘सच’’ होने पर सवाल उठाने वाले, अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को ‘आतंकवाद का हिमायती’ करार दे रहा था। और मोदी की भाजपा के ये विरोधी, प्रधानमंत्री के अनुसार ‘आतंकवाद की हिमायत’ क्यों कर रहे थे? तुष्टीकरण के लिए! यहां आकर उनकी मंशा पूरी तरह से साफ हो जाती है। मंशा एक ही है--मुसलमान और आतंकवाद को समानार्थी बनाना!
कहने की जरूरत नहीं है कि कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार के बीच नरेंद्र मोदी को पहलेे किसी संभावित कार्रवाई से बजरंग दल को बचाने की और आगे चलकर इस फिल्म का प्रचार करने की याद इसीलिए आयी कि ये दोनों ही उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार तो हैं ही, इसके अलावा मुस्लिम विरोधी नफरत को किसी तमगे की तरह उनकी छाती पर टांक कर, तत्काल इस चुनाव में हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का भी साधन हैं। बजरंग दल की सार्वजनिक रूप से हिमायत, अगर खुद कर्नाटक में उसके उग्र व आक्रामक मुस्लिमविरोधी अभियान का, आए दिन के मौन अनुमोदन से आगे बढक़र, अब एक मुखर अनुमोदन करने के जरिए वही काम करती थी, तो ‘‘केरला स्टोरी’’, बगल में स्थित केरल से ‘बिना बम-गोली के, आतंकवाद’ के खतरे का झूठा हौवा दिखाकर। वास्तव  में यह फिल्म संघ-भाजपा के टू-इन-वन सांप्रदायिक प्रचार का हथियार है -- लव जेहाद के खतरे का प्रचार और मुसलमानों से आतंकवाद के खतरे का प्रचार।
कहने की जरूरत नहीं है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की भाजपा द्वारा अजमाए गए सांप्रदायिक गोलबंदी के हथियार, खुद नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए अपने सांप्रदायिक तरकश के इन तीरों तक ही सीमित किसी भी तरह नहीं रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘‘बजरंग बली’’ और ‘‘केरला स्टोरी’’ जैसे तीर तो एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास के लिए ‘‘टॉप अप’’ की तरह थे -- रही-बची कसर पूरी करने के लिए। वर्ना खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चुनावी पैंतरों की शुरूआत तो, चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे में, पिछड़े मुसलमानों को हासिल 4 फीसद आरक्षण को एकाएक खत्म कर के और आरक्षण का यह हिस्सा राज्य के दो असरदार समुदायों, लिंगायत तथा वोक्कलिंगा के बीच बांटकर ही कर दी थी। यह दूसरी बात है कि इस चाल से उसे खास कामयाबी नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले उठाए गए इस कदम के अमल पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था में उसकी छेड़छाड़ ने, समस्याओं तथा असंतोष का पिटारा और खोल दिया।

चूंकि मोदी की भाजपा को अपना दांव सबसे बढ़कर हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही लगाना था, इसलिए ‘‘पसमांदा’’ मुसलमानों की चिंता के पिछले साल के आखिर से शुरू किए गए अपने नये-नये स्वांग को परे खिसका कर, अब तक के अपने आम तरीके पर कायम रहते हुए उसने, करीब सवा दौ सौ सदस्यों वाली विधानसभा के उम्मीदवारों की अपनी सूची में, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं दी। और जब इस सब को भी उनके हिसाब से वांछित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए नाकाफी समझा गया, तो भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में ‘समान नागरिक संहिता’ बनाने की और इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लाने की भी घोषणा कर दी गयी। समान नागरिक संहिता के मंसूबे को, जो आरएसएस-भाजपा के मूल एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, आम प्रचार के अलावा पिछले साल के शुरू में उत्तराखंड में चुनाव के अपने वादों में शामिल करने से शुरू कर, मोदी राज में अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार तो यह 2024 के चुनाव में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक भी हो सकता है।

लेकिन, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) तो अभी तक अपवादस्वरूप असम राज्य तक ही सीमित रहा है। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और अस्सी के दशक के असम समझौते के प्रावधानों के अनुसार, एनआरसी की अपडेटिंग की जो कसरत की गयी थी, उसके नतीजों को खुद संघ-भाजपा और उनकी राज्य सरकार ने न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि उन पर किसी भी तरह का अमल लगभग असंभव ही बना दिया है। उधर, 2019 में नागरिकता के कानून में धर्म को घुसाने वाले  संशोधन के थोपे जाने के बाद, 2020 की अब स्थगित जनगणना के साथ, एनआरसी कराए जाने की आशंकाओं से जब देश भर में विरोध की प्रबल लहर उठी थी, खुद मोदी सरकार ने एलान किया था कि देश में अन्यत्र कहीं एनआरसी कराने का उसका इरादा नहीं है। उसके बाद से खुद मोदी सरकार ने यह एलान एक से ज्यादा मौकों पर दोहराया है। इसके बावजूद, कर्नाटक में चुनाव घोषणापत्र में एनआरसी लाने का वादा किया जाना, मोदी की भाजपा के खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिकता की ढलान पर आगे से आगे खिसकते जाने को ही दिखाता है।

वास्तव में, 2014 के आम चुनाव में ‘‘अच्छे दिन’’ के अपने सारे वादों के बावजूद, नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से भी खास परहेज नहीं किया था। इसीलिए, जहां उनके प्रचार अभियान में कथित ‘‘पिंक रिवोल्यूशन’’ पर (यानी मांस के कारोबार के नाम से मुसलमानों पर) हमले के बहाने, आम तौर पर मुस्लिमविरोधी भावनाओं को सहलाया गया था, तो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के संघी-भाजपायी आरोपियों को उनकी सेवाओं के लिए, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने के बावजूद, चुनाव में तथा चुनाव के बाद भी, बखूबी पुरस्कृत किया गया था। यह अपने उग्र सांप्रदायिक समर्थकों के लिए इसका इशारा था कि उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। यहां से चलकर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक, खुद नरेंद्र मोदी ‘श्मशान बनाम कब्रिस्तान’ और ‘दिवाली बनाम रमजान’ पर पहुंच चुके थे। दूसरे कार्यकाल में नागरिकता कानून संशोधन, कश्मीर में धारा-370 के अंत व राज्य के विभाजन आदि से शुरू कर, समान नागरिक संहिता और अब एनआरसी तक और कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, बजरंग दल के अनुमोदन तक, नरेंद्र मोदी ने खुल्लमखुल्ला मुस्लिमविरोधी ढलान पर तेजी से दौड़ लगायी है। अब यह तो 2024 का चुनाव ही तय करेगा कि इस दौड़ का अंत धावक के लुढक़ पडऩे मेें होगा या भारत के हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राष्ट्र बनने में।                                                                                                                      
*(लेखक प्रतिष्ठित पत्रकार और साप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक  हैं।)*

पीयूष मिश्रा के लिए बादल सरोज का खुला पत्र : “तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा”!!*

(अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *बादल सरोज* का पीयूष मिश्रा के नाम यह खुला पत्र ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*पीयूष मिश्रा के लिए बादल सरोज का खुला पत्र : “तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा”!!*

6 मई को 'लल्लन टॉप' द्वारा प्रसारित एक इंटरव्यू में फ़िल्मी दुनिया से जुड़े श्री पीयूष मिश्रा ने काफी कुछ अनर्गल दावे और टिप्पणियाँ की हैं ।  हमें लगता है इन्हें नव-दरबार का दरबारी बनने को आतुर किसी महत्वाकांक्षी का, अपने नव-आराध्यों को प्रसन्न करने का कातर प्रलाप भर  मानकर अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए एक टीप संलग्न है, कहने की जरूरत नहीं कि इसमें लिखे-कहे की जिम्मेदारी हमारी है । 

पहली कैविएट तो यह कि ऊपर लिखी भाषा हमारी नहीं है। हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि :

(अ) हमारी तरबियत और परवरिश अच्छी माँ और बेहतर पिता की छाया वाले परिवार और कम्युनिस्ट कुनबे की ठीक-ठाक संगत में हुयी है। इन सबने ऐसा संस्कारित किया कि हम उन्हें भी "आप" कहकर पुकारते हैं, जो अपने लिए यह संबोधन सुनते ही हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि :
"आप हमको आप कहके मत बुलाया कीजिये 
लोग कहते हैं कि तू तो, तू के काबिल भी नहीं!!"

(ब) पीयूष मिश्रा के बारे में तो और भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वे उन कुछ एक्टर्स में से हैं, जिनका नाम देखकर हम फिल्म देख सकते हैं : गैंग्स ऑफ वासेपुर, मकबूल और पिंक ही नहीं "हैप्पी भाग जायेगी" भी देख लेते हैं। उनकी संवाद अदायगी का देशज भदेसपन भाता है। उनका "एक बगल में चाँद होगा, एक बगल में रोटियां" गीत पसंद है, "हुस्ना" नज़्म कुछ ज्यादा ही पसंद है, फैज़ साहब की "कुछ इश्क किया कुछ काम किया" की पैरोडी भी मजेदार लगती है। दूसरे ये कि बन्दा हमारे शहर ग्वालियर का है, इस शहर की चंद बुराइयों के बाद भी एक अच्छाई यह है कि इस शहर से निकले घटिया लोग भी बाकी नस्लों के घटियाओं की तुलना में कम घटिया होते हैं। बहरहाल यह नियम है, अपवाद तो अच्छे अच्छे नियमों के भी होते ही हैं।

हम भाई जी के हालिया पतित स्खलन पर टिप्पणी लिखने के लिए किसी चुस्त हैडिंग की तलाश में थे, कि अचानक खुद उन्ही की कथित आत्मकथात्मक किताब का शीर्षक देखा, ज्यादा मुफीद लगा, सो "तेरा तुझको अर्पण" भाव के साथ उठाकर चिपका दिया ।

अब मुद्दे पर आयें । 

'लल्लन टॉप' के एक इंटरव्यू में भाई ने "कम्युनिस्टों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कॉमरेड ने ही तो मेरी ऐसी-तैसी कर दी, 20 साल तक काम करवाते रहे, जो भी कमाता था, वह मुझको उन्हें देना पड़ता था, इनके चक्करों में पड़कर अपना सब कुछ गँवा दिया" वगैरा-वगैरा के विलाप का आर्तनाद सुना, तो सहज ही चिंता हुयी और कम्युनिस्ट आन्दोलन के एक कार्यकर्ता के नाते लगा कि भाई के इस बेहिसाब "खतरनाक शोषण" के जिम्मेदारों का पता लगाया जाए -- देखा जाए कि ये खुद थे, तो कहाँ कम्युनिस्ट थे और किन-किन को कॉमरेड माने बैठे थे। उन मुजरिमों की शिनाख्त की जाए,जिनने इन्हें मां-बाप, बीबी और बेटे को न मानने की हिदायतें दी और दोनों किडनियों को छोड़कर (मानकर चल रहे हैं, क्योंकि किडनियों के बारे में इन्होने कुछ बताया नहीं) बाकी सब छीन लिया।

पहले ग्वालियर में देखा। जिस जमाने में यह बड़े हुए, उस जमाने में इस शहर में स्कूल, कालेज से लेकर कला, संस्कृति की बिरादरी में चहुँ ओर लेफ्ट ही था, भाई जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के बीच उसकी मौजूदगी थी। बड़े बड़े जनांदोलन थे। उनमें भाई कहीं पीछे खड़े भी नजर नहीं आये। इसके बाद  यूपी, बिहार, उत्तराखण्ड सब जगह पूछाताछी की। कॉमरेडों के किसी भी धड़े ने इनकी अपने साथ किसी भी तरह की संबद्धता से साफ़ इनकार किया। ज्यादातर ने ताज्जुब भी जताया कि अरे ये ऐसे भी थे कभी!! दिल्ली में भी तलाश की -- वहां भी किसी पार्टी में वे नहीं मिले। कौतुक बना हुआ है कि भाई कहाँ के कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं? सांस्कृतिक जगत के हमारे सबसे भरोसेमंद स्रोत सुधीर सिंह का कयास ठीक लगा कि "जरूर ये मंगल ग्रह की कम्युनिस्ट पार्टी में रहे होंगे!!" अब मंगल ग्रह में हमारा कोई परिचित नहीं है, इसलिए साधिकार कुछ कह नहीं सकते।

तो पीयूष भाई से, पहली इल्तजा तो ये है कि "हमे तो लूट लिया मिलके कॉमरेडों ने" की कव्वाली सुनाने के साथ यह तो बतायें कि जिन्हें कोस रहे हैं, उनके साथ वे थे कहाँ? अपने ग्वालियर की वह कहावत तो इनने सुनी ही होगी कि "या तो .... का नाम बता, या तेरहवीं कर।"  

इन पंक्तियों के  लेखक को आधी सदी से ज्यादा वक़्त से इस कुनबे में रहने का अवसर मिला है। दिल्ली (जहां इनके दावों के मुताबिक़ इन्हें बर्बाद किया गया) के ज्यादातर कॉमरेडों को व्यक्तिगत रूप से भी जानने-पहचानने का मौक़ा मिला है, सबके दाम्पत्य जीवन सही सलामत हैं। जिनके बेटे-बेटियाँ हैं, वे उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक़ उनकी बेहतरीन परवरिश भी करते हैं। "परिवार गंदी चीज है, मां गंदी चीज है, बाप गंदी चीज है।" ये कहीं शाम के बाद हुआ इलहाम तो नहीं था प्रभु? काहे कि जब "मां-बाप, अपनी बीवी सबको साइड करवाने"  "एक खराब बाप और बेटा बना देने" जैसे आपके क्रिएटिव आरोपों के बारे में दरियाफ्त की, तो दिल्ली के आपको जानने वाले कुछ दिलजले नामुरादों ने हमें आपकी "क्या-क्या किया है उनने, जुनूं में न पूछिए" कहकर जो सच्ची कहानियां सुनाई हैं, उन्हें तीन वजहों से हम लिख भी नहीं सकते : एक तो वे कुछ ज्यादा ही प्रयोगधर्मिता वाली हैं, दूसरे वे इतनी सारी हैं कि पूरी किताब भर जायेगी, तीसरे यह भी डर है कि अनुराग कश्यप उन्हें ले उड़ेंगे और "एक्ट्स ऑफ झांसेपुर" की त्रयी पेल देंगे। जानने की उत्सुकता तीव्र हो, तो कभी दोपहर-शाम नहीं, दोपहर ही -- में बैठें, तो बतायेंगे ।

पीयूष मिश्रा ने अपने जीवन परिचय में एन के शर्मा के सान्निध्य का जिक्र किया है। हम भी एन के को तब से जानते हैं, जब एक्ट-वन नहीं बना था और वे और सफ़दर एक साथ काम करते थे। एन के की नर्सरी में ढेर फूल उगे हैं, उग रहे हैं, देश में खुशबू बिखेर रहे हैं, संभव है इनके बीच कुछ खार भी उग आये होंगे, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी हैं, उनकी बगिया में धतूरा कभी नहीं दिखा। वैसे भी मीर के मुशायरे में बैठने या बल्लीमारान में रहने भर से कोई मीर तकी मीर या मिर्ज़ा ग़ालिब नहीं हो जाता। हालांकि  इस इंटरव्यू में तो सुना कि पीयूष उन्हें भी गरिया रहे थे!! कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या मजबूरियां हैं, यह तो वे ही बता पायेंगे, तभी उनके इस नए अवतार की वजह साफ़ हो पायेगी ।

एक बात तो इन्होने भी कही है  कि "कीचड़ में रहना है, तो कीचड़ में रहकर ही निबटेंगे।" रहिये न कीचड़ में - मगर इसलिए यह जरूरी थोड़ी है कि जो साफ़ स्वच्छ रहते हैं, उन्हें कीचड़ में न रहने के लिए गरियाया जाए ।  

वैसे तो उनके नव-आराध्य सर ने डार्विन को कोर्स निकाला दे दिया है, मगर उन्होंने भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर रोक लगाई है, इसलिए आका के नाराज होने की फ़िक्र में दुबले होना छोड़कर पीयूष मिश्रा अपने इस "विकास" की 'थ्योरी ऑफ डिवोल्युशन' तो बता ही सकते हैं। बता सकते हैं कि जेएनयू के छात्र-छात्राओं पर गुंडों के हमलों के वक़्त वे 14 जनवरी 2020 को जिस मोदी सरकार को उसकी "नीच हरकत, बदतमीजी, बेहयाई" के लिए कोस रहे थे, जिसे "70-80 साल से बोतल में बंद ऐसा जिन्न" बता रहे थे, जो जनता की गलती से बाहर आ गया है, जिस पर "भारत को सीरिया बना देने" का आरोप लगा रहे थे, जिनके द्वारा 2014 के चुनाव में फिल्म गुलाल के गाने के इस्तेमाल को दुरुपयोग बता रहे थे और उसका इस्तेमाल रोकने की गुहार लगा रहे थे ;  ऐसा क्या हुआ कि वे ही मोदी उन्हें  2022 तक पसंद आने लगे, इतने भाने लगे कि मोदी की पार्टी के चुनाव में पीयूष उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाने लगे और 2023 में "चाणक्य, इंदिरा गांधी के बाद सबसे बेहतर राजनेता", नायक और न जाने क्या क्या लगने लगे।

अगर आने भी लगे तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है -- इनसे भी बड़े वाले पड़े हैं। मगर उनमें से मालिकों के पसंदीदाओं की फेहरिश्त में ऊपर आने के लिए वे जो उनको हो, पसंद वही बात करने के लिए अक्षय कुमार नहीं बनते। लगता है, पीयूष भाई में ब्रह्मा जी का अगला इंटरव्यू लेने की इच्छा बलवती हो गयी है -- आम के बारे में पूछा जा चुका, इन दिनों तरबूजों की बहार है, उन्हें फांक हाथ में पकड़कर खाते हैं या कांटे से उठाकर, यह नया सवाल पूछा जा सकता है। पूछो न, मगर इसके लिए भूतपूर्व कम्युनिस्ट होने के सुर्खाब के परों की तलाश करने से ज्यादा आसान होगा अपने नाप की नेकर -- इन दिनों पैंट भी पहनने की इजाजत मिल गयी है -- सिलवाना और पीतल के एक त्रिशूल के साथ कंगना बेन के साथ सेल्फी लेना। गिरे हुए पैसे उठाने के लिए झुको - मगर गिरो, तो थोड़ा सलीके से गिरो!! अग्रज कवि नरेश सक्सेना ने कहा तो है : "चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते/ लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकतीं अपने गिरने के बारे में/ मनुष्य कर सकते हैं।" सिर्फ 'लल्लन टॉप' में बताने भर से काम नहीं चलेगा, इन्हें गिरने की गति और गर्त दोनों के बारे में खुद ही तय करना होगा।

और हाँ, चलते-चलते इन्हें एक मित्रवत सलाह और पहुंचे कि भैय्ये विपश्यना कर रहे हो, अच्छी बात है। मगर विशेषज्ञ कहते हैं किसी भी  डिप्सोमेनियक के लिए इतना भर काफी नहीं। जो दरिया झूम के सांटे हैं, वे सांस की निगहबानी और अनुलोम-विलोम से ना निकाले जायेंगे। बहुत ही खतरनाक होता है डिप्सोमेनिया, जिसे alcoholic paranoia या अल्कोहली व्यामोह के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी भारी मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ पैदा कर देता है ; घर-परिवार तोड़ देता है, समझ-बूझ और विवेक छीन लेता है, उत्पीड़क और जलकुक्कड़ बना देता है। लग कर इसका इलाज ही करवाना होता है। यूं तो आजकल हर जगह उपलब्ध है, वरना फिर अपना ग्वालियर तो है ही है ; जेल के एकदम करीब ही है वही पुराना अस्पताल। इनके लिए इत्ता तो किया ही जा सकता है।

इस टिप्पणी में फिलहाल उतना ही समेटा है, जितना उन्होंने 'लल्लन टॉप' में बगराय था। पता चला कि भाई जी दूर अमरीका में कम्युनिस्टों के बारे में क्या सोचा जाता है, यह भी पता करके आये हैं, फिलहाल वे इसका दही जमाकर रायता बना लें। कहते हैं कि उसे फैलाने से पुण्य कुछ ज्यादा मिलते हैं । 

*सनद के लिए* : पीयूष मिश्रा के उस इंटरव्यू के संदर्भित अंश की लिंक नीचे दी जा रही है।  साहित्य के पाठ में इसका पतित रस के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, एक्टिंग कोर्स में इसे डेल्यूजन के रूपों की क्लिप के रूप में दिखाया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में एक मनुष्य बनने की संभावनाओं वाले प्राणी के भेडियों के दल में शामिल होने की उत्कंठा में किये जाने वाले रूपांतरण के साइड इफेक्ट्स के रूप में पढ़ाया जा सकता है ।


*(लेखक पाक्षिक 'लोकजतन' के संपादक और अ. भा. किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716)*

आएगा तो मोदी ही!**(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा)*ये एक्जिट पोल वाले इकदम्मे पगला ही गए हैं क्या, जी? बताइए, जान-बूझकर पब्लिक को झूठे सब्जबाग दिखा रहे हैं। मोदी जी के दुश्मनों के जीतने अफवाहें फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी टोपी वाले सबसे आगे रहेेंगे, मोदी जी की पार्टी से बहुते आगे। यानी क्या? कर्नाटक में मोदी जी के दुश्मन जीत सकते हैं!

(अच्छा लगे, तो मीडिया के साथी *राजेन्द्र शर्मा* का यह व्यंग्य ले सकते हैं। लिंक भेजेंगे, तो खुशी होगी।)

*आएगा तो मोदी ही!*
*(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा)*

ये एक्जिट पोल वाले इकदम्मे पगला ही गए हैं क्या, जी? बताइए, जान-बूझकर पब्लिक को झूठे सब्जबाग दिखा रहे हैं। मोदी जी के दुश्मनों के जीतने अफवाहें फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी टोपी वाले सबसे आगे रहेेंगे, मोदी जी की पार्टी से बहुते आगे। यानी क्या? कर्नाटक में मोदी जी के दुश्मन जीत सकते हैं!

जरा सोचकर देखिए, कितनी बेतुकी बात है --कर्नाटक में मोदी जी हार सकते हैं! वन नेशन वन फोटो की तर्ज पर, वन वोट फॉर वन फोटो बोलकर चुनाव में उतरे, तब भी मोदी जी हार सकते हैं। नौ साल में पड़ीं सारी की सारी गालियां गिनकर बतायी, तब भी मोदी जी हार सकते हैं! बीच चुनाव अपने प्रचार रथ का वजन बढ़ाने के लिए, राम लला के बाद अब, रथ पर आ बैठने के लिए बजरंग बली की प्रार्थनाएं गायीं, तब भी मोदी जी हार सकते हैं! वोट डालने से पहले, बजरंग बली का जैकारा लगाने की कसमें दिलवायीं, तब भी मोदी जी हार सकते हैं? और जो ‘केरला स्टोरी’ की फिल्में पब्लिक को बुला-बुलाकर दिखवायीं, उसका क्या? और बंगलूरु में लगातार दो-दो दिन, जो घंटों-घंटों पूरे शहर को रोक कर, महाराजाओं वाली सवारी निकलवायी, जो टनों फूलों की पंखुडिय़ों की बारिश करायी, जो चौबीस घंटे के टीवी पर अड़तालीस घंटे वन नेशन, वन फोटो दिखाई, उस सब का क्या? और फिर लाभार्थियों को हर पल उनके लाभार्थी होने की जो याद दिलायी, उसका क्या? और कुछ भी नहीं चले तो, अपनी सरकार के  चालीस परसेंट को गनीमत बताने के लिए, विरोधियों की सरकार पिचासी परसेंट वाली बतायी, सोनिया जी के खिलाफ देश को तोडक़र कर्नाटक को अलग कराने की शिकायत दर्ज करायी, कम-से-कम वह तो चलेगा? कहते हैं कि खुद अपने लिए वोट मांगकर भी स्वयं मोदी जी हार सकते हैं, मजाक समझा है क्या!

और अगर चुनाव मशीन के होते हुए भी नड्डा जी की पार्टी चुनाव हार भी गयी, तो भी वो मोदी जी की हार कैसे हो जाएगी? ऐसे तो कर्नाटक में पिछली बार भी हार हो गयी थी। पर मोदी जी ने हार मानी क्या? सरकार ज्यादा टैम किस ने चलायी? जिसके पास सरकार, वही सिकंदर। तो पब्लिक को काहे को भरमाना? महाराष्ट्र का देख लो। आएगा तो मोदी ही!

*(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और सप्ताहिक 'लोकलहर' के संपादक हैं।)*