*नाम एसीआर का, गला जूनियर का—यूपी की बिजली फाइल से चलती है, खंभे से नहीं*
लखनऊ। शक्ति भवन का पोस्टर कहता है—मॉनिटरिंग जारी है। बारिश कहती है—खंभा गिर गया। दोनों के बीच दो फाइलें हैं। एक का नाम एसीआर है। दूसरी का नाम बजट है। पहली फाइल जुबान बंद करती है। दूसरी फाइल पूछती है—हजारों करोड़ गए, नेटवर्क कहां गया?
एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। सरकारी सेवा में यही कागज अधिकारी का भविष्य लिखता है। प्रमोशन, अच्छी पोस्टिंग, अगली कुर्सी—सब इसी पर टिकते हैं। खराब रिपोर्ट लगे तो सालों कुर्सी पड़ी रह सकती है। अच्छी लगे तो रास्ता खुलता है। इसलिए सवाल सीधा है: जूनियर अपना एसीआर सीनियर से खराब करवाएगा?
ऊपर रणवीर प्रसाद हैं। 2000 बैच के आईएएस, प्रमुख सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष यूपीपीसीएल। सेवा के पच्चीस-छब्बीस साल। उनके नीचे यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार, 2010 बैच—लगभग दस साल जूनियर। फिर पाँच वितरण कंपनियाँ।
मध्यांचल के एमडी संदीप भागिया 2018 बैच—रणवीर से करीब अठारह साल छोटे। पूर्वांचल के एमडी संदीप कुमार 2014 बैच—चौदह साल छोटे। पश्चिमांचल के एमडी रवीश गुप्ता 2012 बैच—बारह साल छोटे। दक्षिणांचल की एमडी श्रुति 2011 बैच—ग्यारह साल छोटी। केस्को की एमडी नेहा जैन 2014 बैच—फिर चौदह साल छोटी।
हर साल वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ के काम, आचरण और ‘निष्ठा’ पर गुप्त टिप्पणी लिखता है। अच्छी रिपोर्ट मिले तो स्केल बढ़े। खराब या ‘औसत’ लिख दी जाए तो फाइल अटके, तबादला सजा बने, जुबान बैठ जाए। बिजली के एमडी के हाथ में अभियंता हैं, संविदा कर्मी हैं, करोड़ों का ठेका है। अगर वही एमडी जानता है कि उसकी रिपोर्ट शक्ति भवन से गुजरेगी, तो वह वरिष्ठ के आदेश के खिलाफ कितना खड़ा होगा? नाम लेते ही गला बैठ जाए, तो तोता क्या बोलेगा? जूनियर अक्सर यहीं कांप जाते हैं। जान उनकी, दम सीनियर का।
इसी रेखा पर 2010 का लाइसेंस कागज पर डिस्कॉम के नाम है, हिम्मत अक्सर लखनऊ की कुर्सी की है। होल्डिंग कंपनी समन्वय के लिए होती है, स्वायत्तता छीनने के लिए नहीं। यहां होल्डिंग मुखौटा है। मुखौटे के पीछे केंद्रीय निविदा है, रबर स्टांप निदेशक हैं, और एसीआर की डोर है। निजी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी में आईएएस यह मनमानी नहीं चला सकता। वहां कुर्सी और सजा एक घर में नहीं होती। यहां एक घर है।
तीन-चार दिन की बारिश ने यही घर दिखा दिया। 11 केवी के 716 फीडर, 33 केवी के 173 सब-स्टेशन, करीब 15 लाख उपभोक्ता। लखनऊ-हरदोई-बलिया के टूटे पोल और ट्रांसफार्मर। मांग 28–29 हजार मेगावाट से गिरकर 13–14 हजार पर आ गई। बिजली की कमी नहीं थी। कमी अनुरक्षण की थी, संविदा कर्मियों की थी। उन्नीस बारह हाँफने लगा। शिकायत दर्ज हुई, लाइन नहीं आई। विभाग बोला—निगरानी हो रही है। उपभोक्ता बोला—खंभा कहां है।
यहीं दूसरी फाइल खुलती है।
हजारों करोड़ गए। नेटवर्क कहां गया?
पिछले पाँच वर्षों में केंद्र की आरडीएसएस—रेवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम—अकेली योजना यूपी के लिए सबसे बड़ी थाली लेकर आई। संसद में बिजली मंत्रालय ने बताया—यूपी को करीब 40,739 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर। इसमें स्मार्ट मीटरिंग करीब 18,956 करोड़, लॉस रिडक्शन इंफ्रा करीब 21,782 करोड़। केंद्र की ग्रॉस बजटीय सहायता करीब 16,570 करोड़ मंजूर बताई गई, जिसमें से करीब 7,028 करोड़ जारी और लगभग 6,989 करोड़ उपयोग बताए गए। राज्य की बिजनेस प्लान, ओ एंड एम और पुरानी डीडीयूजीजेवाई-आईपीडीएस जैसी योजनाएं इसमें अलग परत हैं।
आंकड़ा छोटा नहीं है। सवाल छोटा और कठोर है: इतना पैसा अनुरक्षण और नए कामों के नाम पर आया, तो चार दिन की बारिश में सैकड़ों फीडर क्यों ढह गए? पैसा खाते में घुसा, खंभे में नहीं घुसा—यह निष्कर्ष जांच का विषय है। लेकिन उपभोक्ता को खाता नहीं चाहिए, लाइन चाहिए। लाइन नहीं आई, तो पैसा कहां गया—यह पूछना भ्रष्टाचार का नारा नहीं, हिसाब मांगना है।
सीएजी पहले भी यूपी के डिस्कॉम-यूपीपीसीएल ढांचे से चली केंद्र योजनाओं में फीडर पृथक्करण अधूरा रहने, ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान जैसी गड़बड़ियां रेखांकित कर चुका है। यानी संदेह नया नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि इस बार संदेह अंधेरे घर में बैठा है।
यूपीपीसीएल खुद थर्ड पार्टी बैठाता है—आरआईटीईएस, एनपीटीआई, ईआरडीए, क्यूसीआई। रिपोर्ट लगे, तब पेमेंट। तूफान ने एक वाक्य में पूछ लिया: मुहर साफ थी तो पोल क्यों गिरा? काम घटिया था तो क्लीन चिट किसने दी? ठेकेदार अकेला नहीं। फाइल चलाने वाला भी पूछा जाना चाहिए। और फाइल तब नहीं खुलती, जब लिखने वाला और चलाने वाला एक ही छत के नीचे हों। एसीआर उसी छत की चाबी है।
आलोचक बीएसएनएल वाली तैयारी देख रहे हैं। पहले निवेश दिखाओ, संस्था लंगड़ी करो, फिर कहो—निजी हाथ ही बचाएगा। पूर्वांचल-दक्षिणांचल सालों से थाली में हैं। घाटा एक सचाई है। दूसरी सचाई—केंद्रीकृत ठेका, अधूरी गैंग, मुहर वाली रिपोर्ट। निजीकरण खंभे को लोहा नहीं बनाता। कमजोर किसने किया, यह सवाल होल्डिंग के दफ्तर में अटक जाता है।
एसीआर अच्छी हो तो अधिकारी ‘टीम प्लेयर’ कहलाता है। खराब हो तो ‘असहयोगी’। बिजली में टीम प्लेयर का मतलब अक्सर यह निकलता है कि शक्ति भवन से आया ठेका बिना सवाल के चले। असहयोगी वह भी हो सकता है जो कह दे—अनुरक्षण के पैसे खंभे तक नहीं पहुंचे, संविदा कर्मी कम हैं, केंद्रीय टेंडर से काम नहीं संभलेगा। ऐसी बात रिपोर्ट में ‘नकारात्मक प्रवृत्ति’ बन सकती है। इसलिए डमरू ऊपर बजता है, गुलाटी नीचे बंटती है।
जूनियर एमडी काबिल भी हों—भागिया आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल हैं, संदीप कुमार आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल—रेखा नहीं मिटती। रेखा यह है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाला और निविदा निकालने वाला एक ही तंत्र में बैठता है। स्वायत्तता तब झूठ हो जाती है। दीपक रायजादा वाली कॉर्पोरेट प्लानिंग आलोचकों के लिए उसी रीति की मिसाल है—तकनीकी कुर्सी, मनचाहा चेहरा।
अगर यह पूर्व तैयारी नहीं है, तो रास्ता साफ है। एमडी की रिपोर्ट मैदान से लिखो—कितने फीडर बचे, कितने कर्मी खेत में थे, कितना पैसा खंभे तक पहुंचा। टेंडर डिस्कॉम के खाते में उतारो। संविदा कर्मी पूरे करो। थर्ड पार्टी की मुहर पर कार्रवाई खोलो। नहीं तो अध्याय लिखा जाएगा: घाटा पाला, नेटवर्क गिराया, निजी थाली सजाई। बीएसएनएल पहला पाठ था। बिजली को दूसरा मत बनाओ।
अभी रात है। एसीआर बंद होगी। बजट की फाइल भी बंद होगी। कंट्रोल रूम जल रहा होगा। उन्नीस बारह हाँफ रहा होगा। याद रखने लायक बात दो ही हैं। एक—एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट; अच्छी हो तो कुर्सी चमकती है, खराब हो तो जुबान बंद होती है। दो—हजारों करोड़ मंजूर हुए, जारी भी हुए, उपयोग भी बताए गए; फिर भी चार दिन की बारिश ने पूछ लिया—नेटवर्क कहां गया। जब तक दोनों फाइलें खंभे से न खुलें, बिजली फाइल से चलती रहेगी, घर अंधेरे से। खैर
*युद्ध अभी शेष है*
*अविजित आनन्द संपादक समय का उपभोक्ता राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र लखनऊ और विस्पर आफ अन्टोल्ड हिन्दी अंग्रेजी मासिक पत्रिका साथ में चन्द्रशेखर सिंह प्रबंध संपादक समय का उपभोक्ता राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र लखनऊ*
न्यूज2
*बोर्ड प्रस्ताव नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने डिस्कॉमों के नाम पर छूट माँग ली। संख्या घटी, नेता डेढ़ लाख बताते हैं। चुनाव से पहले आक्रोश की आशंका।*
लखनऊ। *कुर्सी बदली, चिट्ठी नहीं बदली। जैसे फाइल का कार्बन कॉपी निकाल लिया हो*। *उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के दो प्रबंध निदेशकों ने आउटसोर्स सेवा निगम से छूट तीन बार माँगी, और हर बार संख्या थोड़ी और काट दी। पंकज कुमार ने 19 दिसंबर 2025 को करीब 78,000 लिखे, 31 मार्च 2026 को करीब 75,000। नितीश कुमार ने 11 सितंबर 2026 को करीब 73,500। तीनों पत्र 33/11 केवी उपकेंद्रों के 839 अनुबंधों पर टिके हैं*। *डिस्कॉम बोर्ड का एक भी प्रस्ताव साथ नहीं है। शायद बोर्ड को पूछना बेअदबी समझा गया। कर्मचारी नेता कहते हैं कि उपकेंद्र, मीटर रीडिंग, ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप और शक्तिभवन से क्षेत्रीय दफ्तरों तक मिलाकर बिजली के आउटसोर्स कर्मी करीब डेढ़ लाख हैं*।
*प्रबंधन सिर्फ उपकेंद्र के 73,500 गिना रहा है। बाकी आदमी शायद बिजली के खंभे पर नहीं, कागज के हाशिये पर खड़े हैं।*
*रास्ता और भी सुंदर है। कार्पोरेशन का अध्यक्ष और ऊर्जा विभाग का प्रमुख एक ही व्यक्ति है। 21 सितंबर 2026 के स्थानांतरण के बाद दोनों कुर्सियाँ प्रमुख सचिव (ऊर्जा एवं अपर ऊर्जा स्रोत) रणवीर प्रसाद के पास हैं। वे उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष भी हैं। एक तरफ अध्यक्ष बनकर प्रस्ताव बनता है। दूसरी तरफ विभाग का प्रमुख बनकर वही प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है*।
*खुद से खुद को चिट्ठी लिखने का शिष्ट तरीका*।
नितीश कुमार का पत्र संख्या 1/64660/2026 सीधे ऊर्जा विभाग के प्रमुख को है। पंकज कुमार के दोनों पत्रों की प्रतिलिपि भी उसी मेज पर गई। आपत्ति कौन लिखे, जब सुनने वाला और भेजने वाला एक ही कुर्सी से जुड़ा हो।
*इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 जनवरी 2010 को यही द्वंद्व रोक चुका है। जस्टिस वी.एम. सहाय और जस्टिस वी.के. दीक्षित की खंडपीठ ने कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार जैन की याचिका पर सरकार को आदेश दिया कि ऊर्जा सचिव और कार्पोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक दो अलग अधिकारी हों। तब दोनों कुर्सियाँ आईएएस नवनीत सहगल के पास थीं। अदालत ने स्थानांतरण पर रोक लगाई और कहा कि मामला नई स्वतंत्र समिति के बाद गुण-दोष पर देखा जाए।*
*आज फिर प्रबंध निदेशक अलग हैं, नितीश कुमार। अध्यक्ष और ऊर्जा विभाग के प्रमुख फिर एक हैं। 2010 का आदेश शायद फाइल में कहीं दब गया। वैसे अवमानना का फैसला अदालत करेगी। पत्रकार पूछ सकता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उस आदेश से आँख क्यों चुरा रहे हैं।*
नितीश कुमार 2010 बैच के हैं। अप्रैल 2026 में पंकज कुमार के केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद इस कुर्सी पर आए। पंकज कुमार 2002 बैच के हैं, अब ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। पत्र में श्रम विभाग के 17 अप्रैल 2026 के आदेश के बाद वेतन पर सालाना खर्च करीब 1,769 करोड़ लिखा है। निगम की दरों पर, कुशल को 22,000 और अकुशल को 20,000 रुपये, यह करीब 2,549 करोड़ हो सकता है। अंतर लगभग 780 करोड़ है। *स्नातक योग्यता से अनुभवी आईटीआई और आरपीएल कर्मियों के हटने, औद्योगिक अशांति और दुर्घटना का खतरा भी लिखा है। मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी और वर्कशॉप इस खाते में नहीं हैं। 28 सितंबर 2026 की खबर में करीब 60,000 मीटर रीडरों का जिक्र है। शक्तिभवन के संविदा कर्मी सार्वजनिक खबर में 114 हैं। अकेले मीटर रीडर कार्पोरेशन के पूरे आँकड़े के पास पहुँच जाते हैं। गिनती ऐसी कि छूट सस्ती पड़े और 780 करोड़ का भार भी छोटा दिखे।*
मंत्री एक बात कह रहे हैं, पत्र दूसरी। 2 जून 2026 को *ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि हजारों आउटसोर्स कर्मियों की छँटनी के बाद बड़ी कमी हो गई है, एक कर्मचारी पर चार के बराबर भार है, दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, और बिना उचित कारण किसी संविदा कर्मी को न हटाया जाए। विधानसभा में स्थायी करने का सवाल उठ चुका है। विधायक फील्ड की कमी बताते रहे हैं। पत्र उलटी दिशा में हैं। छूट माँगी गई है, ताकि पुरानी एजेंसी व्यवस्था जारी रहे। जमीन पर आदमी कम है। कागज पर आदमी और कम कर दिया गया।*
*सवाल यहीं से तीखा होता है। पुरानी व्यवस्था बची रही, तो पुराने ठेकेदार भी बचे रहेंगे। 149 वितरण मंडलों में जेम से जो एजेंसियाँ चुनी गई हैं, वही अनुबंध खत्म होने पर फिर से अपने स्तर पर चलाने की इजाजत माँगी गई है। नया निगम एजेंसी खुद सूचीबद्ध करता। छूट मिलते ही वह दरवाजा बंद रहता है।* आशंका है कि चहेती एजेंसियों के टेंडर इसी देरी में जिंदा रखे जा रहे हैं। वक्त पर टेंडर क्यों नहीं निकलते। अनुबंध खत्म होने देते क्यों हैं, फिर तत्काल जरूरत का हवाला देकर पुरानी एजेंसी को बढ़ा देते क्यों हैं। पत्र में लिखा है कि जनशक्ति की कमी से अनुबंध कम समय में पूरे करने पड़ते हैं। देरी अगर व्यवस्था की आदत है, तो छूट उसी आदत की ढाल बन सकती है। यह आशंका है। चिट्ठी में किसी ठेकेदार का नाम नहीं है। वैसे नाम न लिखना भी एक कला है।
*उम्र का नियम और भी सुंदर है*। *नियमित कर्मी 60 पर रिटायर होते हैं। कार्पोरेशन आउटसोर्स को 55 पर हटा रहा है*।
*फरवरी 2025 में मध्यांचल के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत के आदेश का हवाला खबरों में है: सबस्टेशन और एचटी-एलटी लाइन पर अधिकतम उम्र 55, उसके बाद काम न लिया जाए। मार्च 2025 में पूर्वांचल की ओर से भी 55 से ऊपर के आउटसोर्स कर्मियों को हटाने का निर्देश छपा । संघ करीब 10,000 ऐसे लोगों की बात करता है, जो 15–20 साल से काम कर रहे थे। जून 2024 में ऊर्जा विभाग ने रबर स्टैम्प निदेशकों का कार्यकाल 62 से 65 तक कर दिया। खंभे पर चढ़ने वाला 55 पर जाए। कुर्सी पर बैठने वाला 65 तक रहे। कंपनी अधिनियम में प्रबंध निदेशक की सामान्य छत 70 है। उम्र भी पद के हिसाब से बढ़ती है।*
*डिस्कॉम इस चिट्ठी में कहीं नहीं बोलते। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को अलग कंपनी हैं अनुबंध मंडल स्तर पर उनके नाम से होते हैं। निजीकरण के वक्त बोर्ड प्रस्ताव पास कराया गया था। यहाँ वह कागज इसमें नहीं है।*
*आशंका अब पत्रों से मजबूत होती है कि डिस्कॉमों के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट देखते हैं, और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक जो चाहें लिख देते हैं। जैसा चाहेंगे, वैसी मुहर लग जाएगी। ये रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। स्याही अध्यक्ष के पास है, छाप डिस्कॉम के पास*।
*तीन पत्रों में बोर्ड का प्रस्ताव न होना, और अध्यक्ष व ऊर्जा विभाग के प्रमुख का एक होना, इस सवाल को टालने नहीं देता।*
*संघ छूट नहीं, शामिल करना चाहता है। प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने 16 फरवरी को प्रमुख सचिव (सचिवालय प्रशासन) को और *3 अप्रैल को महानिदेशक, आउटसोर्स सेवा निगम को लिखा। आरोप हैं कि सुरक्षा उपकरण नहीं मिलते, दुर्घटना पर कार्रवाई नहीं होती, 15 मई 2017 के आसपास करीब 15,000 कर्मी हटाए गए, और ईपीएफ जमा नहीं होता। *जून 2026 की खबर में अक्टूबर 2024 की कटौती में हटाए गए करीब 25,000 की बहाली की माँग दर्ज है। उसी महीने 49 दिनों में 56 दुर्घटनाएँ और 30 मौतों का आँकड़ा छपा।*
*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर 2026 को आउटसोर्स सेवा निगम खोला था। मानदेय 20 से 40 हजार और सीधे खाते में वेतन का वादा था। कार्पोरेशन उसी व्यवस्था से बाहर रहना चाहता है। निगम कर्मियों के लिए खुला। कार्पोरेशन अपने लिए बंद रखना चाहता है।*
*पैसा भी एक सिरे से नहीं जाता ।1,769 करोड़ उपकेंद्र-लाइन के वेतन का बताया गया है*। *बिलिंग एजेंसी को बिल बनाने और वसूली के प्रतिशत पर भुगतान होता है। मीटर रीडर की मजदूरी एजेंसी अपने बिल में से काटती है*। *दफ्तर और वर्कशॉप तीसरी मद हैं। ये सब डिस्कॉम के राजस्व से निकलते हैं, जो उपभोक्ता के बिल और सरकारी सब्सिडी से बनता है*। *हो सकता है कि अधूरी गिनती शोषण ढक रही हो। हो सकता है कि एजेंसी के बिल और मजदूरी का फर्क किसी रिसाव को छुपा रहा हो*। *हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मियों का आक्रोश सत्ताधारी दल को नुकसान पहुँचाए। पत्रों में न पार्टी है, न घोटाले का आँकड़ा*। *दोनों लेखक उसी सरकार के नियुक्त प्रबंध निदेशक हैं।*
*सवाल अब सीधे हैं। 2010 में अदालत ने ऊर्जा सचिव और कार्पोरेशन प्रमुख को अलग किया था। आज दोनों फिर एक हैं। मंत्री कमी मानते हैं, पत्र छूट माँगते हैं। 73,500 में मीटर रीडर, वर्कशॉप और दफ्तर क्यों नहीं। 55 और 65 एक ही निगम में कैसे चल रहे हैं। डिस्कॉम बोर्ड चुप क्यों है।*
अधिकारी वक्त पर टेंडर निकलने से क्यों बचे रहते हैं। आशंका जाहिर की जा सकती है। अवमानना का फैसला अदालत का है। जवाब कार्पोरेशन और ऊर्जा विभाग को देना है। जवाब आए, तब मजा और बढ़ेगा। खैर
*युद्ध अभी शेष है।*
*अविजित आनन्द, संपादक, समय का उपभोक्ता, राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, लखनऊ, और विस्पर आफ अन्टोल्ड, हिंदी-अंग्रेजी मासिक पत्रिका। चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध संपादक, समय का उपभोक्ता, राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, लखनऊ*
